आत्मनिर्भर भारत योजनेत गुळाचा समावेश; ब्रँडिंगलाही मिळणार मदत

गूळ उद्योग

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ‘गुळा’चा समावेश झाला आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांतील सोळा विशेष घटक योजनेतील दोन अशा १८ जणांना या योजनेचा लाभ मिळविता येईल.

ज्या शेतकऱ्यांची गुऱ्हाळे अत्याधुनिक आहेत, किंवा ज्यांना नवीन गूळ उद्योग सुरू करायचा आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.राष्ट्रीय स्तरावरून पहिल्यांदाच गुळासाठी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक मदतीची ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उद्योग उभारणी किंवा विस्तारीकरणासाठी अनुदान मिळण्याबरोबर गुळाचे ब्रॅडिंग करण्यासाठी खर्चाच्या पन्नास टक्के रक्कमही गूळ उत्पादकांना मिळेल हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.

गूळ तयार करणाऱ्या संस्था किंवा वैयक्तिक शेतकरीही या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. यामुळे जिल्ह्यातील गुळाच्या बाबतीत नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या उत्पादकांसाठी शासनाच्या वतीने अर्थसाह्याची नवी संधी उपलब्ध करण्यात आली आहे.केंद्राने आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने एक जिल्हा एक उत्पादन याची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

 

या अंतर्गत जिल्ह्याचे नेतृत्व करणारा उद्योग सुचविण्याबाबत चर्चा झाली. यामध्ये गूळ उद्योगाचा समावेश करण्यात आला आहे. गूळ हे भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादन आहे. याचबरोबर संपूर्ण देशात कोल्हापुरी गूळ प्रसिद्ध आहे. उसाच्या क्षेत्रात जिल्हा आघाडीवर असल्याने जिल्ह्यात गूळ उद्योगाला मोठा वाव आहे. हे लक्षात घेऊन या योजनेसाठी गूळ उद्योगाची निवड करण्यात आली.

 

योजनेविषयी…

 

१)  गूळ उद्योगात काम करणारे, करू इच्छिणारे वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, संस्था योजनेसाठी पात्र.

२) उत्पादनाच्या ब्रॅंडिंग व विक्रीसाठी साह्यता करणार, यासाठी खर्चाच्या पन्नास टक्के अनुदान.

३) संस्थेच्या उद्योगाच्या बळकटीसाठी शासनामार्फत सहकार्य करणार.

 

४) योजनेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करून देणार.

५) योजनेसाठी जास्तीत जास्त दहा लाख किंवा प्रकल्पाच्या पस्तीस टक्के अनुदान.

६) गुळाबरोबरच काकवी व गुळाचे अन्य पदार्थ तयार करणारे उद्योजकही लाभ मिळवू शकतात.

७) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार.