या जिल्ह्यात चिघळला पीएम किसान योजनेच्या वसुलीचा वाद, जाणून घेऊ सविस्तर परिस्थिती

pm kisan samman nidhi yojana

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करण्यात येतात. परंतू या योजनेसाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत.

परंतु  बऱ्याच अपात्र शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे.त्यामुळे सरकारने अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करणे सुरू केले आहे.या पार्श्‍वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून अद्यापही 11 ते 12 कोटी रुपये वसूल करायचे बाकी आहेत.वसुली तलाठ्यांनी, कृषी सहाय्यकांनी की ग्रामसेवकांनी करायची यावरून गेल्या वर्षभरापासून वाद चिघळला आहे. या वादामध्ये आणखी भर पडली असून शेतकरी आयकर भरतात अशा शेतकऱ्यांच्या नावे जमा रक्कम वसूल करण्यास बार्शी तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.यासंबंधीचे रितसर पत्र गटविकास अधिकाऱ्यांना ग्रामसेवकांनी दिले आहे.

जेव्हा या योजनेची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा जवळपास सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यात आली होती मात्र त्यानंतर त्यामध्ये काही नियम घालून आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र असतील असा आदेश आला. आदेश येईपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास पंधरा हजार शेतकऱ्यांच्या नावे 18 ते 19 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली होती.जमा रक्कम आता वसूल करण्याची जबाबदारी तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांना ही जबाबदारी सामुदायिकपणे देण्यात आली होती.त्यानुसार आतापर्यंत साधारणपणे पाच ते सहा हजार शेतकऱ्यांकडून सात ते आठ कोटीच्या आसपास वसुली करण्यात आली आहे.परंतु राहिलेली रक्कम वसूल करण्याकडे आता ग्रामसेवकांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांकडे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. 

या समस्येवर तोडगा निघावा यासाठी शासन स्तरावर उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली होती. यामध्ये कृषी मंत्री आणि कृषी आणि महसूल विभागाचे सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी एकत्र येऊन जबाबदारीने हेकाम करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र ग्रामसेवकांनी या कामाला थेट नकार दिला आहे.त्यासंबंधीचे पत्रच बार्शी तालुक्यातील ग्रामसेवक संघटनेच्या वतीने गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा वाद चांगलाच चिघळला  असून त्यावर शासन आता काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.