पूरग्रस्त भागातील शेती कर्जमाफीच्या शासन निर्णयात सुधारणा

मुंबई: जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकावरील कर्ज माफ करण्याच्या घेतलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असून पूर्वीच्या शासन निर्णयामध्ये खरीप 2019 या हंगामात घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा उल्लेख होता. त्याऐवजी आता या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेले बँकांचे कर्ज माफ होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली.

सांगली, कोल्हापूरसह कोकण व इतर भागातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, त्यामध्ये खरीप 2019 हंगामामधील पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये सुधारणा करून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत बाधित शेतकऱ्याने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ होणार आहे. यामुळे भात, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे सुरू आहेत. पंचनाम्यानंतर पिकावरील बँकांच्या कर्ज मर्यादेपर्यंतची रक्कम राज्य शासन बँकांना देणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले नाही, मात्र, पुरामुळे पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही सर्वसाधारण नुकसान भरपाईच्या तीन पट भरपाई देण्यात येत आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. तसेच गाळाने भरलेली शेते, माती खरडलेली, गाळाने भरलेली शेती पेरणी योग्य करणे, पडलेली घरे, अर्धवट पडलेली घरे बांधणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. पूरग्रस्त भागात आणखी चार महिने मोफत धान्य पुरवठा करण्यात येणार आहे,असेही त्यांनी सांगितले. 

पूरग्रस्त भागातील बारा बलुतेदार, शेतमजूर यांना मदत देण्यासाठी उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहेत. शेतमजुरांची पडलेली घरे बांधण्यासाठी मदत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या शेतमजुरांच्या रोजगारासंबंधी काय उपाययोजना करता येईल याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुरामुळे ज्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या एक लाखापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा काही भाग शासनाने भरणे, पुनर्गठन करणे किंवा कर्ज भरण्याची मुदत एक वर्षाने पुढे ढकलणे आदी निर्णयांबरोबरच या छोट्या व्यापाऱ्यांना लागू होणारी नुकसान भरपाई ग्रीन हाऊस, गुऱ्हाळांना लागू करता येईल का यावर राज्य शासन उद्याच्या बैठकीत ठोस निर्णय घेणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

पूरग्रस्त भागातील पाणी ओसरले आहे. गावातील स्वच्छता करण्यासाठी शासनासह नागरिक, स्वयंसेवी संस्था काम करत आहे. घर चालविण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात पाच हजार रुपये रोख अनुदान देण्यात आले आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या घरातील सुमारे 25 हजार गॅस शेगड्या दुरुस्त करून देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.