राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! जिरायती 20 गुंठे व बागायती 10 गुंठ्यांचे दस्त नोंदणी बद्दल घेतला निर्णय…..

goverment decision

  राज्य सरकारने जमिनीचे जे काही छोटे छोटे तुकडे असतात त्या तुकड्यांमुळे बागायती आणि जिरायती क्षेत्रामधील उत्पादनक्षमता कमी होते व खर्च मात्र वाढतो या अनुषंगाने तुकडेबंदी कायद्यामध्ये जिरायती क्षेत्राचे चाळीस गुंठे व बागायती क्षेत्राचे वीस गुंठे याला तुकडे बंदी कायदा लागू केलेला होता व यामुळे अशा क्षेत्रांची नोंद होत नव्हती. परंतु जर आपण आता पाहिले तर अगोदर ज्या प्रकारे जमीनधारणा क्षेत्र होते त्यामध्ये आता तुकडे होत असल्यामुळे क्षेत्र देखील कमी झाले आहे. 

कारण आता कुटुंब  विभक्त होतात तेव्हा कुटुंबातील प्रत्येकाला जमिनीचा मालकी हक्क मिळतो. परंतु आता शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्यामुळे अगदी लहान तुकड्यांमधून देखील शेतकरी जास्त उत्पादन मिळू शकत आहे. या सगळ्या सकारात्मक बाबी डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 जिरायती वीस गुंठे तर बागायती 10 गुंठे क्षेत्राची होणार दस्त नोंदणी

 जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रामध्ये आता बदल केला असून या बदलानुसार आता जिरायती वीस गुंठे तर बागायती क्षेत्राची दहा गुंठे जमिनीचे देखील आता दस्त नोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील जिरायती आणि बागायती जमिनीच्या गुंठेवारीचा जो काही मार्ग होता तो आता मोकळा झाला असून त्यांची खरेदी विक्री देखील आता करता येणार आहे.

कारण यापूर्वी जिरायती क्षेत्राचे चाळीस गुंठे आणि बागायती क्षेत्राचे वीस गुंठे याला तुकडे बंदी कायदा लागू होत होता व त्यामुळे अशा क्षेत्रांची नोंद होत नव्हती.

परंतु आता यामध्ये बदल करत शासनाने नवीन अधिसूचना काढली असून त्यानुसार आता राज्यातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच अशा तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा कायदा 1947 मधील कलम पाचच्या पोट कलम 3 नुसार जिरायती क्षेत्राच्या वीस गुंठ्याची व बागायती क्षेत्राच्या दहा गुंठ्याची आता दस्त नोंदणी करता येणार आहे. 

एवढेच नाही तर राज्य सरकारने आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील बाजू मांडली आहे व हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य सरकारने अधीसूचना काढल्यामुळे आता बागायती व जिरायती जमिनीचे तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण झाले आहे व हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असून राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांना लागू नाही.