पालघर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘काऊ क्लब’ उभारण्यासाठी तातडीने कार्यवाही

मुंबई: पालघर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘काऊ क्लब’ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले लवकरात लवकर उचलावीत. यामुळे पालघरमधील आदिवासी समाजाच्या विकासाला चालना मिळणार असून त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधीचे सहकार्य घेण्यात यावे. उस्मानाबादमधील शेतकरी आत्महत्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून ‘काऊ क्लब’ योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात यावी, असे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी आज येथे दिले.

उस्मानाबाद व पालघर जिल्ह्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी काऊ क्लब स्थापन करणे, पालघर जिल्ह्यात बिरसा मुंडा आदिवासी जीवनोन्नती विकास केंद्र स्थापन करणे, दापचरी दुग्ध प्रकल्प, आरे स्टॉल, नीलक्रांती योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळ आदींबाबत राज्यस्तरीय आढावा बैठक आज श्री. जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि श्री. खोतकर यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पशुसंवर्धन आयुक्त कांतिलाल उमाप, दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव,मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे, पालघरचे जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे, महसूल विभागाचे उपसचिव डॉ. माधव वीर, उपसचिव (पशुसंवर्धन) रविंद्र गुरव, उपसचिव (मत्स्यव्यवसाय) विजय चौधरी आदी उपस्थित होते.

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास विभाग हा शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या जीवनाशी निगडीत आहे, असे सांगून श्री. जानकर यावेळी म्हणाले की, विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने, पुढाकार घेऊन काम केले पाहिजे. दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची काही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) देण्याचा यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबदल्यात एमआयडीसी रेडी रेकनरच्या दुप्पट रक्कम पशुसंवर्धन विभागास देणार आहे. त्याचा उपयोग विभागाच्या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी व विकासासाठी केला जाणार आहे.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: उस्मानाबाद आणि पालघर जिल्ह्यात देशी गाईंसाठी 'काऊ क्लब'

श्री. खोतकर म्हणाले की, दापचरी येथील जागेवर काऊ क्लब उभारण्याचे प्रस्तावित असून याठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीने देशी गायींचे संवर्धन, त्यासाठी अत्याधुनिक गोठा, आरोग्यदायी पद्धतीने दूध संकलन, गायींच्या दुधावर प्रक्रिया करुन दुग्धजन्य उत्पादने, पशुखाद्य, शेण, मूत्र आदींवर प्रक्रिया केली जाणार आहे. गुजरातच्या सीमेलगत महामार्गावर आरेचे मोठे स्टॉल उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुग्धविकास विभागाला आवश्यक ते सहकार्य करावे, असेही श्री. खोतकर यावेळी म्हणाले.

नीलक्रांती योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य शासनाचे अनुदानात वाढ करता येईल का? तसेच राज्य शासनाच्या अन्य योजनांशी त्यांची सांगड घालण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. कोळंबी संवर्धनासाठी खाजन जमिनींचे वाटप करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री श्री. जानकर आणि राज्यमंत्री श्री. खोतकर यांनी दिल्या. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाला चालना देण्यात यावी. शेळी मेंढी महामंडळाची प्रक्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 100 एकर शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करावा, आदी सूचना यावेळी करण्यात आल्या.