"नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतोच; शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो"

Natural farming

नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज असून, नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतोच, शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो, असं केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. यापुढे नैसर्गिक शेती हा कृषी शिक्षणाचा भाग असेल, लवकरच येत्या काळात कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समावेश करण्याच्या दिशेनं सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

ग्वाल्हेर इथं आज आयोजित नैसर्गिक शेतीविषयक कार्यशाळेला त्यांनी संबोधित केलं. कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था (एटीआरी), जबलपूर आणि राजमाता विजयाराजे शिंदे कृषी विद्यापीठ, ग्वाल्हेर यांनी संयुक्तपणे या कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. तोमर हे या कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते.

एके काळी भारतात देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्याची कमतरता होती. त्यावेळी उत्पादन केंद्री धोरणं आखून रासायनिक खतांच्या वापराच्या दिशेनं आपण वाटचाल सुरू केली.

ज्यामुळे अन्नधान्यांचं उत्पादन वाढलं, आणि सद्यस्थितीत आपण अन्नधान्याचं अतिरीक्त उत्पादन घेऊ लागलो आहोत, पण आता आपल्याला स्वतःत पुन्हा एकदा बदल घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून भविष्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याची सुनिश्चिती करता येईल.

निसर्गासोबतचा समतोलही राखता येईल, ही केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासमोरचीही चिंता आहे, असं त्यांनी सांगीतलं. सद्यस्थितीत आपल्याला निरोगी मन, सकस आहार, आणि निरोगी शेती आणि सुदृढ मानवजाती या तत्वांचे पालन करण्याची गरज आहे. आणि यासाठीच आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळायला हवं असं ते म्हणाले.

PM Kisan: पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून 13व्या हप्त्याची तारीख केली निश्चित!

केंद्र सरकार इतर उपाययोजनांसोबतच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठीही प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यादृष्टीनंच सरकारनं पीकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये सुमारे दीडपट वाढ केली. 

त्यासोबतच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जात आहे, अशाप्रकारच्या उपाययोजनांद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचं कृषीमंत्री यावेळी म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी; जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?