शेतकऱ्यांच्या एकीचे बळ, हायकोर्टाचा विमा कंपनीला दणका

highcourt give order to insurence company get compansation to farmer

अतिवृष्टी, गारपीट, हवामान बदल या व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले तर आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी शेतकरी पिकाचा विमा काढतात.

परंतु  मागील काही दिवसांमध्ये आपण पाहिले की, नुकसान होऊन देखील बऱ्याच कंपन्यांनी पीक विमा भरपाई शेतकऱ्यांना दिली नाही. त्यामुळे अगोदरच नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त असलेला शेतकरी अजूनच संकटाच्या चक्रात गोवला जातो. असाच काहीसा प्रकार परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील शेतकऱ्यांसोबत घडला. परंतु या शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून संबंधित विमा कंपनीला चांगलीच चपराक दिली आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी विमा कंपनीने 15 कोटी रुपये 31 मे च्या आधी द्यावी अशा प्रकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नक्की वाचा:सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात येणार धान खरेदीतील गैरप्रकार करणाऱ्या संस्था- पियुष गोयल यांचा निर्णय

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील 42 गावांमध्ये 2017 मधील रब्बी हंगामात 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी गारपीट झाली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांचे ज्वारी, गहू आणि हरभरा या पिकांचे नुकसानझाले होते.

नुकसान होऊन देखील शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला होता अशांना पिक विमा भरपाई नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने दिलेली नव्हती. त्यामुळे या कंपनीच्या विरोधात किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन केले होते व त्यानंतर त्यावेळचे जिल्हा स्तरीय पीक विमा समितीने व जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी शिंदे यांनी रीतसर नोटिफिकेशन जारी करून संबंधित शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई द्यावी असा प्रकारचा आदेश विमा कंपनीला दिला होता. परंतु तरीही संबंधित विमा कंपनीने हा आदेश धुडकावून लावला होता. त्यानंतर किसान सभेद्वारे याबाबतीत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील करण्यात आले होते. नंतर राज्यस्तरीय समितीने सचिव स्तरावर ऑनलाईन सुनावणी केली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांची बाजू विधिज्ञ रामराजे देशमुख, कॉम्रेड राजन क्षीरसागर आणि चंद्रकांत जाधव यांनी मांडली होती. यामध्ये देखील राज्यस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

नक्की वाचा:Dragon Fruit Cultivation: ड्रॅगन फ्रुटची शेती शेतकऱ्यांसाठी ठरू शकते वरदान; थोड्याच दिवसात बनणार मालामाल

 हा ही आदेश विमा कंपनीने  धुडकावून लावला. एवढ्या प्रक्रियेनंतर शेवटी शेतकऱ्यांच्या बाजूने विधिज्ञ रामराजे देशमुख यांच्या मदतीने किसान सभेचे चंद्रकांत जाधव यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेमध्ये एडवोकेट रामराजे देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. 29 मार्च रोजी रीतसर आदेश न्यायालयाने याबाबतीत बजावला. आता या आदेशानुसार पालम तालुक्यातील गारपीटग्रस्त 42 गावातील 19 हजार 195 शेतकऱ्यांना 15 कोटी 71 लाख 44 हजार 956 रुपये नुकसान भरपाई 31 मे 2022 पूर्वी आधार करणे विमा कंपनिवर बंधनकारक केले आहे.