ऐकलं का ! छत्तीसगड सरकार गाईच्या शेणातून कमावणार २ हजार कोटी

24 July 2020 02:11 PM


पशुपालनाचा व्यवसायातून शेतकरी मोठा आर्थिक नफा मिळवत असतात. दूध व्यवसाय आणि शेणातून शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवत असतो. आता पशुपालकांना सरकारही मदत करणार  असून त्यांतच्याकडून गायीचे शेण विकक घेणार आहे. छत्तीसगड सरकारने आपल्या महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजनेतून  २ हजार ३०० कोटी रुपये कमावणार असल्याचे स्पष्ट केले. या  योजनेचा राज्यातील ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून त्यामुळे ग्रामीण भाग हा विकास होणार आहे असा दावा छत्तीसगड सरकरने केला आहे.  गोपालक गायींना आणि गुरांना मोकाट सोडत असल्याने अनेक अडचणी येत होत्या. याशिवाय गोपालक आपल्या गुरांची काळजी घेतील यासाठी छत्तीसगड सरकारने ही अनोखी योजना आणली आहे.

या  योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्याकडून जवळजवळ १७०० कोटी  रुपयांचे शेण खरेदी करणार आहे. या योजनेअंतर्गत पक्क्या गोठ्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच शेण जमा करण्यासाठी केंद्र उघडण्यात येणार आहेत. यापासून तयार झालेल्या खताची किंमत सरकारच्या अंदाजानुसार २३०० कोटी असेल.  हे खत शेतकऱ्यांना नर्सरी, मोठे बगीचे, वन खात्याला विकण्यात येईल. या योजनेमुळे राज्यातील अंदाजे १७ लाख शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत मिळेल.

छत्तीसगड सरकारने ग्रामीण भागाला उत्तेजन देण्यासाठी ही महत्वाची योजना आखली आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर इतर राज्यांनाही ही योजना मार्गदर्शक ठरेल अशी आशा आहे. या माध्यमातून सेंद्रिय  खताची मोठया प्रमाणात निर्मिती होऊन रासायनिक खतांच्या वापरावर निर्बंध येतील.

Chhattisgarh government chhattisgarh cow dung छत्तीसगड छत्तीसगड सरकार पशुपालन animal husbandry गोधन न्याय योजना Godhan nyaya Scheme
English Summary: Have you heard Chhattisgarh government to earn Rs 2,000 crore from cow dung

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.