हमीभावाचा कायदा करायचा झाल्यास ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंतची लढाई आता रस्त्यावर सुध्दा लढणार

eknath shinde raju shetty

शेतकरी संघटना आता हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. देशातील शेतक-यांना हमीभावाचा कायदा करायचा झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीपासून ते संसदेपर्यंतची लढाई आता सभाग्रहाबरोबर रस्त्यावर सुध्दा लढली पाहिजे.

असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केले. पुणे येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने देशभरातील शेतकरी नेत्यांच्या व पदाधिकारीच्या एक दिवसीय कार्यशाळेत केले. यावेळी ते बोलत होते.

देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येवून २०१८ साली कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किमतीच्या हमीचा शेतक-यांचा हक्क व विधेयक २०१८ या कायद्यात सर्व अन्नधान्य, सर्व भरडधान्य सर्व फळे, सर्व मसाला पिके, कंदपिके, औषधी वनस्पती, दुधाचे सर्व प्रकार, जंगलातील सर्व उत्पादने, फुलझाडे, गवत चारा गवत याचा समावेश झाला.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्रोश! स्वाभिमानीकडून संत्र फेकून सरकारचा निषेध

तसेच वृक्ष निर्मीती, नर्सरी उत्पादन सर्व जनावरे आणि प्राणी उत्पादने उदाहरणार्थ मटन, अंडी आणि कुकूटपालन सर्व मत्स्यपालन ( मासे शिंपले, सागरी मासे, गोडे मासे ) मध रेशीम किटकाचे कोष इत्यादी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यावेळी बोलताना एम. एस. पी. गॅरंटी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही एम. सिंह बोलताना म्हणाले की शेतकरी केंद्रीत योजनांची अमलबजावणी केंद्र सरकारकडून होणे गरजेचे आहे. शेतक-यांचे हक्क आणि सरकारचे कर्तव्य या दोन्हीची अमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

एका महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना FRP चे पैसे मिळायला हवे, अन्यथा साखर कारखान्यांवर कारवाई

एम. एस. पी चा कायदा देशातील शेतक-यांना जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत देशभर ही चळवळ तीव्र करणार आहे. ॲड. असिम सरोदे बोलताना म्हणाले की मानवधिकार आयोग म्हणजे दात नसलेला वाघ आहे. कमिशन ऐवजी न्यायाधिकरण लवाद असणे गरजेचे आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आता सर्वसामान्यांसाठी राष्ट्रपती भवन खुले, अनेकांचे स्वप्न होणार पूर्ण..
शेतकऱ्यांना ही बँक काहीही गहाण न ठेवता देतेय कर्ज, दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांना सुवर्णसंधी..
एका महिन्यात FRP चे पैसे मिळायला हवे, अन्यथा साखर कारखान्यांवर कारवाई, सहकार मंत्र्यांची माहिती