भूसंपादन केलेल्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

Government's right to land acquisition

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. भूसंपादन कायद्यांतर्गत अधिकार्‍यांनी मोबदला देऊन अधिग्रहित केलेली जमीन ( Land ) ही सरकारच्या ताब्यात असते. त्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार होतो. अशा जमिनींवर नंतर आपला ताबा ठेवणाऱ्या नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे ग्राह्य धरावे, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

याबाबत खंडपीठ म्हणाले की, या निकालामुळे जे नागरिक सरकारने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील स्वतःचा ताबा सोडत नाहीत, त्यांना मोठा झटका बसला आहे. आम्हाला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 136 नुसार आमच्या अधिकारांच्या वापरात अडथळा आणण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही याचिकाकर्त्याची विशेष रजा याचिका फेटाळत आहोत, असे सांगितले आहे.

याबाबत एकदा भूसंपादन कायद्याखाली जमीन अधिग्रहित केली की, त्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार प्रस्थापित होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित जमिनीवर ताबा ठेवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अतिक्रमण करणारा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने निकाल दिला आहे.

एकदा चार्ज केल्यावर 7 महिने चालणार ही कार, जाणून घ्या..

याबाबत याचिकाकर्त्याला जमीन ताब्यात घेण्याचा किंवा ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण संपादनानंतर जमीन पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात येते.असेही सांगितले जात आहे. याचिकाकर्त्याची जमीन संपादित करण्यात आली होती. तिचा ताबा घेण्यात आला होता. तसेच त्याला भूसंपादन कायदा, 1894 अंतर्गत भरपाईची रक्कमही दिली गेली होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
केशर शेतीतून मिळवा लाखो नाही तर करोडो, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती...
शेतकऱ्यांचे ऊस बील देण्यासाठी चक्क स्वत:ची मालमत्ता ठेवली गहाण, कारखाना 4 टर्मपासून बिनविरोध
नेहेमी वाईटांशी चांगले आणि चांगल्यांशी वाईट का घडते? जाणून घ्या..