डाळींसाठी सरकारच्या नवीन आयात धोरणामुळे भारतातील शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही:PM नरेंद्र मोदी

tur

भारत सरकारने लागू केलेल्या नवीन आयात धोरनामुळे डाळींच्या(Pulses) किंमतीत होणारी महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप केल्याचे परिणाम यापूर्वीच दिसू लागले आहेत, कारण या आठवड्यात तूर, मूग आणि उडीदच्या घाऊक किमती 10-15 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण:

डाळींची(Pulses) आयात सुरू झाल्यामुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पन्नातील बुडीच्या चिंतेच्या वृत्तानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की, या निर्णयामुळे भारतातील शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही. या महिन्याच्या सुरूवातीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने डाळीवरील वाढती किंमत रोखण्यासाठी तूर, मूग व उडीद आयात सुरू केली. यावर्षी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मोफत आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे.असे सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे .सरकारच्या या घोषणेनंतर तीन डाळींच्या किंमती खाली येण्यास सुरूवात झाली आहे. घसरलेल्या किंमती आणि नि: शुल्क आयातीबाबत शेतकरी चिंतेत आहेत, कारण त्यांना असे वाटते की त्याचा परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होईल. जास्त मागणी व कमी उत्पादन यामुळे शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमती (MSP) च्या वर भाव मिळत होता. अहवालात असे म्हटले आहे की आयात धोरणात बदल झाल्यानंतर हे बदलले जाईल, आणि जास्त भाव न मिळाल्यामुळे पुढील सत्रात शेतकऱ्यांना डाळ कमी पडू शकतात ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकेल.

हेही वाचा:शेतकऱ्यांनी भरले विम्याचे पैसे, बळीराजाऐवजी कंपन्या झाल्या मालामाल

डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांना यामुळे फटका बसू शकतो, असे सांगून शेतकरी संघटना व व्यापारी वर्ग यांनी चिंता व्यक्त केली आहे, कारण डाळींच्या किंमती कमी झाल्यामुळे शेतकरी अधिक पिके घेण्यास नाराजी व्यक्त करू शकतात. हे लक्षात घ्यावे लागेल की अन्नधान्याच्या बाबतीत जेथे एमएसपी येथे शेतकऱ्यांना शासनाने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, डाळ पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्याय नसतो आणि त्यांना बहुतेकदा खाजगी बाजारात विक्री करावी लागते. सध्याचे दर एमएसपीपेक्षा जास्त असले तरी किंमती कमी झाल्याने ती बदलतील आणि त्यांना त्याचे नुकसान सहन करावे लागेल अशी भीती त्यांना आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शेतकरी संघटना भारतीय किसान संघ (बीकेएस) यांनीही डाळींच्या नि: शुल्क आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी केली होती.

शेतकरी समुदायाने घेतलेल्या चिंतेनंतर मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की तीन डाळींच्या किंमतीतील महागाई थांबविण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची गरज होती आणि त्याचा शेतकर्‍यांवर परिणाम होणार नाही. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, किंमती एमएसपीच्या वर होती हे दर्शवते की उत्पादनात घट आहे. मंत्रालयाच्या अधिका-याने सांगितले की, सध्याच्या वार्षिक उत्पादन आणि मागणीच्या स्तरावर मागणी-पुरवठ्यातील तूट भागविण्यासाठी आयात करणे अपरिहार्य आहे.