दुष्काळी परिस्थितीच्या विश्लेषणासाठी ‘महा मदत’ संकेतस्थळाचे उद्घाटन

Monday, 08 October 2018 08:43 AM


मुंबई:
राज्यातील विविध तालुक्यातील पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती, भूजल पातळी आदींची माहिती एकत्रित करून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने ‘महा मदत’ या नवीन संकेतस्थळाचे व ॲपची निर्मिती केली आहे. या संकेतस्थळाचे उद्घाटन महसूल, मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. गावातील दुष्काळी परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण करण्यासाठी या संकेतस्थळाचा उपयोग होईल, असे प्रतिपादन श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.

मदत व पुनर्वसन विभागाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या (MRSAC) मदतीने या संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. केंद्र शासनाने सन 2016 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निकष ठरवून दिले आहेत. या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जातो. या निकषांमध्ये सलग 21 दिवस कमी पर्जन्यमान, जमिनीची आर्द्रतापिकांची स्थितीभूजल पातळी आदींचा समावेश आहे. या निकषानुसार जमा झालेली माहिती या संकेतस्थळावर जमा करून त्याचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. यामुळे अचूक विश्लेषण होऊन दुष्काळ जाहीर करून नागरिकांना तातडीने सहाय्य करण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले, केंद्र शासनाच्या दुष्काळविषयक पहिल्या निकषानुसार राज्यातील 201 तालुक्यांमध्ये सलग 21 दिवस पाऊस पडलेला नाही. तसेच दुसऱ्या निकषाची पाहणी लवकरच पूर्ण होऊन सोमवारपर्यंत अहवाल येईल. त्यानंतर ज्या तालुक्यांमध्ये दोन्ही निकष पूर्ण होतीलअशा तालुक्यात दुष्काळी सदृश परिस्थिती जाहीर करून तातडीने विविध उपाय योजना करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावर 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येईल.

यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवलेकृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंहमाजी अपर मुख्य सचिव विजय कुमारएमआरएसएसीचे संचालक एस. एन. दासप्रशांत राजलकर आदी उपस्थित होते.

Maha Madat drought chandrakant patil दुष्काळ महा मदत चंद्रकांत पाटील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर maharashtra remote sensing applications centre

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.