कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेसाठी सरकारची मार्गदर्शनप्रणाली; कोणाला मिळेल लाभ

 
कृषी क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी प्रचंड वाव आहे.  शेतीतील उत्पदनांची क्षमता आणि गुणवत्ता  वाढवणे  ही आताच्या काळाची गरज आहे. पिकांच्या काढणीपश्चात प्रकियेमध्ये जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात  आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कृषी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन केला आहे. यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी असून तो मुख्यतः कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध असणार आहे. प्रत्येक राज्याच्या मागणीनुसार  आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजेनुसार निधीची विभागणी केलेली आहे.

हा निधी उभा करण्यामागे असलेली कारणे

भारतात ५८%  जनता शेती आणि  शेतीच्या संबंधित उद्योग, व्यवसायावर अबलंबून आहे.  भारतात एकूण शेती करणाऱ्यांपैकी ८५% शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी असून ते भारतातील ४५% शेती करतात. त्यांना शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी असते. त्यामुळे त्यांना गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देता येत नाही. काढणीपश्चात प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पिकाची नासाडी होती. भारतात नासाडीचे प्रमाण २०% इतके आहे. हे प्रमाण विकसित देशामध्ये ५% एवढे आहे.  हे प्रमाण कमी करणे उद्दिष्ट आहे. तसेच या काढणीपश्चात प्रक्रियेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा करून देणे हा उद्देश आहे.

या योजेनची उद्दिष्टे

 या योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांममध्ये गुंतवणूक सुविधा आणि साधने निर्माण करणे.

 

शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे.

शेतकरी वर्गात मोडणारे घटक ( शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राथमिक सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, शेतकरी)

विपणन व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा वाढवून शेतकऱ्यांचा माल थेट गिऱ्हाईक वर्गाकडे पोचावण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पन्नात वाढ होईल.

2) वाहतुकीच्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांचा माल नासाडी न होता बाजारपेठ पर्यंत पोहोचवणे. त्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होऊन त्याचा बाजाराशी थेट संबंध प्रस्थापित होईल.

3) कोल्ड स्टरेजमुळे शेतकरी आपला माल ठेऊ शकतो आणि भाव असेल तेव्हा विकू शकतो.

4) सामुदायिक शेतीच्या मध्यामातून जी साधने उभी राहतील त्यातून अधिकाधिक उत्पन्न आणि गुणात्मक वाढ होण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.

शासनाची उद्दिष्टे: 

शासन सध्या परवडत नसलेल्या उद्योगात अधिकाधिक गुंतवणूक करून ते प्रकल्प मार्गी लागतील आणि त्यामुळे नवनवीन संशोधन होऊन खाजगी क्षेत्र यामध्ये पुढे येईल.

2) काढणीपश्चात क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक झाल्यामुळे नासाडी कमी होऊन शेती उत्पादन जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरेल.

3) तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे विविध विभाग सरकारी - खाजगी भागीदारीमध्ये काही प्रकल्प राबवता येईल का याची चाचपणी करतील.

नावकृषी उद्योजकांना पैसे उपलब्ध झाल्याने ते नवनवीन तंत्राचा वापर करतील.

या क्षेत्रातील भागीदार एकत्र येऊन त्यांना विविध कमासाठी सहकार्य करता येईल

असे असेल योजनेचे स्वरूप

सवलतीच्या दरात कर्ज:  दोन कोटी पर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजवर ३ टक्के सवलत असेल म्हणजे एकूण व्याजाच्या ३ टक्के रक्कम सरकारतर्फे भरली जाईल. ही सवलत ७ वर्षांपर्यंत असेल आणि जर कर्ज २ कोटींपेक्षा जास्त असेल तर ही सवलत दोन वर्षांपर्यंत असेल.

कर्जावर हमी किंवा गॅरंटी:  पात्र कर्जदारांना क्रेडिट गॅरंटी फंड आणि  लघु आणि मध्यम आस्थपण योजना या माध्यमातून २ कोटींपर्यंत कर्जावर हमी दिली जाईल. कर्जाच्या हमीसाठी लागणारी रक्कम सरकारतर्फे अदा करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कृषी उत्पादक कंपनीसाठी त्या योजनेअंतर्गत असणारी संस्था असेल.

प्रकल्प व्यवस्थापन : केंद्र सरकारच्या शेतकरी कल्याण अंमलबजावणी संस्थेकडून प्रकल्पांचे केंद्रीय पातळीवर नियोजन केले जाईल आणि राज्यात पीएम किसान योजनेअंतर्गत या योजनेचे व्यवस्थापन केले जाईल.

या निधीसाठी पात्र प्रकल्प

खाली दिलेले काढणीपश्चात प्रकल्प

१)  ई प्लॅटफॉर्मचा वापर करून पुरवठा साखळी.

२) गोदामे.

३) चारा गोदामे

४)पॅक हाउसेस

५) उत्पादन घटक परीक्षण केंद्र

६) वर्गीकरण आणि  दर्जा निश्चिती केंद्र

७) वाहतूक

८) शीतगृह साखळी

९) प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे

१०) फळे पिकवण केंद्र

सामूहिक शेतीतील साधनांची निर्मिती करण्यासाठी व्यवहार्य असे प्रकल्प

१) सेंद्रिय उत्पादन प्र कल्प

२) जैविक खते निर्मिती केंद्र

३)  अद्ययावत आणि तंत्रशुद्ध शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारणे.

४)  निर्यात आणि पूरवठा साखळीसाठी आखण्यात आलेले प्रकल्प

५) केंद्र  किंवा राज्य सरकार यांनी पुरस्कृत केलेले प्रकल्प

 या योजनेसाठी पात्र संस्था आणि  व्यक्ती

सदरील १  लाख कोटी रुपये खालील संस्थांना किंवा व्यक्तींना कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाणार आहेत

१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायटी

२) सहकारी विपणन संस्था

३) शेतकरी उत्पादक कंपनी

४) बचत गट

५) शेतकरी

६) बहुउद्देशीय स सहकारी संस्था

७) कृषी  उद्योजक

८) स्टार्ट अप

९) केंद्र व राज्य सरकारच्या संस्था

१०) स्थानिक स्वराज्य संस्था पुरस्कृत प्रकल्प