केंद्र सरकारकडून युरिया नसलेल्या खतांवरील अनुदानात कपात

कोविड - १९ (covid -19)  च्या लॉकडाऊन काळात केंद्राच्या तिजोरीवरील बोझा कमी व्हावा यासाठी मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  वित्त वर्ष २१ च्या दरम्यान सरकारी तिजोरीवर पडणारा २२, १८६.५५ कोटी रुपयांचा ताण कमी करण्यासाठी  युरिया नसलेल्या  खतांवरील अनुदानात सरकारने  कपात केली आहे.  पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री  (Minister of Information & Broadcasting) प्रकाश जावडेकर यांनी बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली.

(Cabinet Committee on Economic Affairs )सीसीईएने वर्ष २०२०-२१ साठी फॉस्फेटिक व पोटॅशिक (पी अँड के) खतांसाठी आवश्यक पोषक असलेले अनुदान निश्चित करण्यास मान्यता दिली आहे.  २०२०-२१ च्या काळासाठी फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांसाठी अपेक्षित असलेले अनुदान सोडण्यात आले असून त्याची किंमत २२,१८६, ५५ कोटी रुपये असेल.  खत मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात  नायट्रोजनवरील प्रति किलो मागील अनुदान १८.७८ रुपयांनी कमी झाले आहे. तर फॉस्फरस प्रति किलो मागे १४.८८ ,पोटॉश प्रति किलो१०.११ रुपये आणि  (सल्पर) गंधकावरील अनुदान प्रति किलो मागे २.३७ रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे.,

२०१९-२० मध्ये नायट्रोजनवरील अनुदान १८.९० रुपये प्रति किलो प्रमाणे  निश्चित करण्यात आला होता. तर फॉस्फरसवरील प्रति किलो मागे १५.२१ रुपये.  पोटॉश प्रति किलो ११.१२ रुपये आणि (सल्पर) गंधकावरील अनुदान ३.५६  रुपये प्रति किलो प्रमाणे निश्चित करण्यात आला होता. याप्रमाणे मागील वर्षी याचा खर्च अनुमाने २२, ८७५ कोटी रुपये होता.  यासह सीसीईए ने (CCEA) ने  एनबीएस योजनेंतर्गत अमोनियम फॉस्फेट (एनपी 14: 28: 0: 0) नावाच्या खताची

त्यात भर म्हणून सीसीईएने (CCEA) एनबीएस (NBS) योजनेंतर्गत अमोनियम फॉस्फेट (एनपी 14: 28: 0: 0) नावाच्या खताच्या समावेशास मान्यताही दिली आहे.  सरकारने २०१० मध्ये पोषक आधारित अनुदान हा कार्यक्रम सुरु केला होता. त्यानुसार, युरिया वगळता  इतर फॉस्फेटिक व पोटॅशिक  खतांना निश्चित केलेले अनुदान त्यांच्या पोषक तत्त्वांच्या आधारांवर आकारले जात होते.

किरकोळ बाजारात विकले जाणारे नॉन-यूरिया डि-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) आणि एनपीके याची किंमत नियंत्रणात नसते. उत्पादक त्यांच्या किंमती ठरवत  असतात. त्यानंतर  सरकार त्यांना प्रत्येक वर्षी निश्चित  अनुदान देत असते. याबरोबरच सरकार उत्पादक आणि  आयातदारांकडून अनुदानित किंमतीत युरिया आणि २१ ग्रेड असलेले फॉस्फेटिक व पोटॅशिक  शेतकऱ्यांना उपलब्ध करु देत असते.  युरियासाठी एमआरपी (जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत) सरकारने निश्चित करते . उत्पादन खर्च आणि एमआरपीमधील फरक उत्पादकांना परत केला जातो.