शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारच्या या योजनेतून वाढणार फळबागांचे क्षेत्र, अशा प्रकारे आहे कृषी विभागाचे नियोजन

land

दोन वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील चढ उतारामुळे शेती व्यवसायावर परिणाम झालेला आहे तरी सुद्धा शेतकऱ्यांनी आपले काम करणे सोडले नाही. शेतकऱ्यांच्या या कष्टाला आता राज्य सरकारने निर्धार केला आहे जे की पहिले शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेचा लाभ घेत फळबागांची लागवड केली परंतु त्यास खूप नियम व अटी मर्यादा होत्या मात्र आता या मर्यादा नाहीत त्यामुळे या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त शेतकरी आता सहभाग नोंदवणार आहेत. एवढेच नाही तर अनुदान मध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे आणि यामुळे फळबागांचे क्षेत्र सुद्धा वाढणार आहे मात्र या फळबागा जोपासायला कष्ट लागणार आहेत.

कसे असणार आहे योजनेचे स्वरुप?

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आता पर्यंत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत न्हवता पण आता या योजनेत सुधारणा करून अल्पभूधारक तसेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा आता पासून लाभ घेता येणार आहे. अल्पभूधारक शेतकरी असो किंवा बहूभूधारक शेतकरी असो जर यांनी अगदी ५ गुंठ्यावर जरी फळबाग लावली तरी सुद्धा त्यांना अनुदान भेटणार आहे. कृषी विभागाच्या वतीने या योजनेतील बदल करण्यात आल्याचे सांगितले आहेत. आता दोन हेक्टरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर सुद्धा फळबाग लावण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार?

मागील दोन वर्षात राज्यात जवळपास ८० हजार हेक्टरवर नव्याने फळबागा लावण्यात आलेल्या आहेत शिवाय विकेल ते पिकेल अशी संकल्पना सुद्धा राज्य सरकारकडून राबिवण्यात आलेली आहे. पॅशन फ्रुट, ड्रॅगन फ्रुट या फळांना चालना देण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी सांगितले आहे की जरी या योजनेचे नाव समोर आले नसले तरी सुद्धा आवश्यक असलेल्या घटकांची यामध्ये पूर्तता केली आहे. जे शेतकरी या योजनेमध्ये आपला सहभाग नोंदवणार आहेत त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा लाभ भेटणार आहे.

नव्या सुधारणांची लवकरच घोषणा :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनालाच नवीन प्रकारचे स्वरूप देण्यात येणार आहे. दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर आता फळबागांची लागवड करण्यात येणार आहे. अगदी ५ गुंठ्यावर जरी तुम्ही फळबाग लावली तरी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येईल. देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे अधिकार कृषी विभागाकडे राहणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या वेळेची बचत होणार आहे तसेच वेळेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे असे फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सांगितले आहे.