1. बातम्या

कापूस उत्पादक राज्यांसाठी चांगली बातमी; GEAC कडून 11 कापूस संकरित जातींची शिफारस

नव-नवीन पिके आणि त्या पिकांचे वाण संशोधन करून, भारतीय कृषी संशोधन परिषद शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सतत कार्यरत असते. कृषी संशोधन परिषद हे परिसराची ठिकाण आणि वातारवणाची ज्ञान घेऊन पिकांचे नवीन वाण विकसीत करत असते. हे बियाणे तयार करताना लागवडीचा काळ ,कमी मेहनत उत्पादन खर्च कमी लागेल याची काळजी घ्यावी लागते.

भरत भास्कर जाधव
भरत भास्कर जाधव
GEAC कडून 11 कापूस संकरित जातींची शिफारस

GEAC कडून 11 कापूस संकरित जातींची शिफारस

नव-नवीन पिके आणि त्या पिकांचे वाण संशोधन करून, भारतीय कृषी संशोधन परिषद शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सतत कार्यरत असते. कृषी संशोधन परिषद हे परिसराची ठिकाण आणि वातारवणाची ज्ञान घेऊन पिकांचे नवीन वाण विकसीत करत असते. हे बियाणे तयार करताना लागवडीचा काळ ,कमी मेहनत उत्पादन खर्च कमी लागेल याची काळजी घ्यावी लागते.

अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने(GEAC-Genetic Engineering Appraisal Committee) पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये लागवडीसाठी मंजूर बीजी 11 कापूस संकरित जातींची शिफारस केली. अलीकडेच, तज्ञांच्या पथकाने 2022 हंगामासाठी शिफारस केलेल्या संकराची तपासणी केली.हरियाणातील सिरसा येथे केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे प्रादेशिक स्टेशन आहे. येथे मूल्यमापन समितीच्या पथकाने कापूस चाचण्यांची पाहणी केली होती. त्या आधारे ही शिफारस करण्यात आली आहे.

शाखा प्रमुख डॉ. एसके वर्मा यांच्या मते, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानसह सहा राज्यांमध्ये GEAC च्या कापूस चाचण्या घेतल्या जात आहेत. डॉ. वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, या चाचण्यांतर्गत उत्तर भारतातील विविध परिस्थितीत कीड, रोग, आणि शेतीसाठी उपयुक्त विविध बीज, कापूस संकरित कापसाची चाचणी केली जात आहे. पथकाला स्टेशनने विकसित केलेले देशी आणि अमेरिकन कापसाचे वाण आणि संकरीत वाण दाखवण्यात आले आहेत.

 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये भरती होणार

राजस्थान सरकार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबद्दल सांगितले तर (APMC-Agricultural Produce Marketing Committee) रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. समित्या बळकट करून शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा देता येतील, असे सरकारचे धोरण आहे. वालुकामय व डोंगराळ भागात शेती करणे फार कठीण असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक शेती करण्यासाठी कसे प्रवृत्त करता येईल, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी संशोधन केंद्रेही पर्यावरणाला साजेसे वाण विकसित करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असते.

 

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळ, जयपूर मार्फत कृषी उपज मंडी समित्यांमध्ये 400 कनिष्ठ सहाय्यकांच्या थेट भरतीला मंजुरी दिली आहे. गेहलोत यांच्या मान्यतेने कृषी उपज मंडई समित्यांमधील कनिष्ठ लिपिकांची रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येणार आहेत. तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

English Summary: Good news for cotton producing states, GEAC recommends 11 cotton hybrids Published on: 07 November 2021, 09:52 IST

Like this article?

Hey! I am भरत भास्कर जाधव. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters