शेतकरी बांधवांसाठी सुवर्णसंधी,आता थकबाकी बिलाची एकरकमी निम्मिच रक्कम भरावी लागणार 50 टक्के सूट

water pump

कृषिपंप धारकांकडे वाढत असलेली थकबाकी आणि शेतकऱ्यांचे बिल न भरण्याची स्थती पाहून राज्य सरकार आता बिल वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या लढवत आहे. महावितरण कंपनी आता पर्यंत वसुली करत होते तर वीजपुरवठा खंडित करण्याची भूमिका सुद्धा हाती घेतली मात्र यासाठी होणारा विरोध तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान पाहता आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांपुढे एक नवीन पर्याय मांडला आहे.

राज्य सरकारने हा पर्याय शोधून काढला:

कृषी पंपाकडे जी राहिलेली थकबाकी आहे ती जर एक रकमी भरली तर राहिलेले बिल माफ करण्यात येईल. आता याचा फायदा किती शेतकरी घेतायत हे पाहावे लागणार आहेत.रब्बी हंगाम सुरू झाला की महावितरण विभागाची वसुली मोहीम ही ठरलेली असते कारण रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी वीजेची गरज असते आणि हीच  स्थिती  लक्षात  घेऊन महावितरण विभाग वसुली मोहीम चालू करते. यावर्षी शेतीला मुबलक पाणी असून जर वीज पुरवठा खंडित केला तर पिके कशी जोपासायची म्हणून शेतकरी तसेच विरोधी पक्षाचे नेते यांचा वसुलीला विरोध आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा पर्याय शोधून काढला आहे.

कृषीपंपाकडेच 40 हजार कोटींची थकबाकी:-

महाराष्ट्र राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वर्ष न वर्ष शेतकरी थकबाकी ची रक्कम अदा करत नसणल्यामुळे हा आकडा वाढतच निघाला आहे. यावर राज्य सरकारने तोडगा काढत आता थेट ५० टक्के सवलत देऊन थकीत असलेल्या बिलाची वसुली चालू केली आहे. तसेच नवीन कृषिपंप जोडण्यासाठी लगेच परवानगी दिली जाणार आहे.

वसुली रकमेतूनच अद्यावत सेवा:-

सध्या कृषी पंपाच्या रोहित्रांमध्ये काही बिघाड येत आहेत. या कृषी  पंपाच्या वसुलीमधून  कृषी  फिडर  तसेच  रोहित्रांमधील काही बिघाड असतील तर त्याची दुरुस्ती केली जाईल. सध्या जे कृषिपंप कार्यरत आहेत त्यास कपॅसिटर बसविण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी सरकारद्वारे प्रति वर्ष दीड हजार कोटी रुपये  महावितरनाला  दिले  जातात.कृषी पंपाची पाच वर्षाआधी व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज मध्ये सूट देण्यात  आली आहे. जे  थकबाकीदार  शेतकरी आहेत त्यांना ३ वर्ष थकबाकी  भरण्याची  सूट  देण्यात आली आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले आहे की वसूल केलेल्या रकमेपैकी  ३३  टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, ३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यात तर ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषिपंप वीज जोडणीच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दिले जाणार आहे.