बातमी आनंदाची! राज्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 17 लाख घरांना मंजुरी, होणार मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती

give aprrovel to build 17 lakh home in state by pm awaas yojana

सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे व या योजनेअंतर्गत समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी तब्बल 17 लाख परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्याला मंजुरी देण्यात आली असून ही घरांची निर्मिती खासगी आणि शासकीय अशा विविध प्रकल्पांच्या अंतर्गत केली जाणार असून त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून जवळजवळ वीस हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.

नक्की वाचा:Ration Card Holder: 70 लाख रेशन कार्डधारकांना बसणार मोठा फटका; मोदी सरकारने घेतला 'हा' निर्णय

 एकंदरीत पंतप्रधान आवास योजनेचे स्वरूप

 ही योजना केंद्र सरकारने 2015 पासून देशपातळीवर सुरू केली होती. या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे की आर्थिक दुर्बल घटक व मध्यमवर्गीयांना त्यांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध करून देणे हा होय.

2015 पासून जवळजवळ साडेतीनशे पेक्षा जास्त शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर करून अशा जमिनीवर ज्या काही झोपड्या आहेत त्यांचे आहे

त्या ठिकाणी पुनर्विकास करणे, तसेच कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून  जे घटक आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न  लोकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्याचा अनुदान देणे, खाजगी भागीदारी द्वारे  परवडतील अशा घरांची निर्मिती करणे अशा चार घटकांच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत घरांची निर्मिती करण्यात येते.

नक्की वाचा:ब्रेकिंग! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 13 हजार 600 रुपये मदत, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जर आपण योजनेच्या बाबतीत केंद्र सरकारचे मार्गदर्शक सूचनांचा विचार केला तर त्यानुसार 31 मार्च 2022 च्या अखेरपर्यंत जवळ जवळ राज्यात 19 लाख 40 हजार परवडणारी घरांचे  एक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु आता या योजनेला 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली असल्यामुळे आता या योजनेचा दीड महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे. परंतु या मुदतीनंतर नवीन घरकुल आणि प्रकल्प यांना मान्यता देण्यात येणार नाही.

आता या योजनेचा अंतिम टप्पा असून यामध्ये राज्यासाठी 17 लाख पेक्षा जास्त घरकुलांना केंद्र सरकारच्या संनियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे.

या एकूण घरकुला मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा लाख 61 हजार 524 घरांचा समावेश करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर पर्यंत जे काही घरकुल मंजूर होतील त्यांच्यासाठी 31 मार्च 2024पर्यंत निधी मिळणार आहे असे देखील सांगण्यात आले.

नक्की वाचा:शेतीच्या विकासाशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही: 'धानुका' ग्रुपचे चेअरमन आर.जी. अग्रवाल