फक्त दहा मिनिटात मिळणार पॅन कार्ड ; अर्थमंत्र्यांनी सुरू केली नवी सुविधा

बँकेच्या कामासाठी किंवा इतर शासकीय कामांसाठी पॅन कार्ड आता आवश्यक झाले आहे. पॅन कार्डशिवाय अनेक कामे आपली अडकून पडत असतात. अत्यावश्यक झालेले पॅन कार्ड काढायचे म्हटलं तर आपल्याला बरेच दिवस वाट पाहावी लागते. परंतु आता पॅन कार्ड मिळविण्यासाठी वाट पाहण्याची गरज राहणार नाही. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक सुविधा लॉन्च केली असून त्यात आपण त्वरीत आणि सहज पॅन कार्ड मिळवू शकता. आपल्या आधार कार्डच्या आधारे  तुम्ही परमानेंट अकाउंट नंबर म्हणजेच पॅन कार्ड मिळवू शकाल. आधारच्या आधाराने ई-केवायसीचा उपयोग करुन आपण त्वरीत पॅन कार्ड मिळवू शकता.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही सुविधा लॉन्च केली आहे. याविषयीची घोषणा ही २०२०-२१ च्या बजेटमध्ये करण्यात आली होती. ज्यांच्याकडे आधारक क्रमांक आहे, त्यांच्यासाठी ही सुविधा असणार आहे. याशिवाय ज्यांचा मोबाईलनंबर हा युआयडीएआय ( भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण) च्या डेटाबेसमध्ये नोंदणीकृत आहे, त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही एक कागदरहित प्रक्रिया असून आयकर विभाग आपल्याला कोणतीच फी न आकारता ईलेक्ट्रॉनिक पॅन देते. दरम्यान या आधारवर आधारित ई-केवायसीच्या माध्यमातून त्वरित पॅन कार्डची सुविधा गुरुवारपासून सुरू झाली आहे. परंतु याचे बीटा वर्जन फेब्रुवारीपासूनच आयकर विभागाची ई- फाइलिंग वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.  विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,फेब्रुवारीपासून ते आतापर्यंत ६.७ लाख पेक्षा जास्त त्वरित पॅनकार्डची वाटप झाले आहे. एका करदात्याला पॅन कार्ड देण्यासाठी फक्त दहा मिनिटाचा वेळ लागतो.

कसे मिळवाल त्वरीत पॅन कार्ड - यासाठी अर्ज करणे फार सोपे आहे. यासाठी आपल्याला आयकर विभागाच्या ई-फाईलिंग वेबसाईटवर जावे लागेल. त्यानंतर आपला आधार क्रमांक टाकावा लागेल किंवा सांगावा लागेल. त्यानंतर आधार कार्डवरती नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जाईल, तो ओटीपी आपल्याला सब्मिट करावा लागेल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १५ अंकांचं एक एकनॉलेजमेंट नंबर दिले जाईल. प्रक्रिया झाल्यानंतर ई- पॅन कार्डला आपण पोर्टलवरून डाऊनलोड करू शकता. ईमेल आयडीवरही अर्जदार आपले ई-पॅनकार्ड पाठवू शकता. या वर्षी आपल्या ३० जून पर्यंत आपले आधार पॅनकार्डशी लिंक करणे गरजेचे आहे. जर असे नाही केले तर आपले पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल. दरम्यान पॅन नंबरच्या जागेवर आधार नंबर देण्याची परवानगीही आयकर विभागाने दिली आहे.