एफआरपी थकवणं पडलं महागात; ७१ कारखान्यांना परवान्यासाठी पाहावी लागेल वाट

राज्यातील चालू ऊस गाळप हंगामासाठी १२८ कारखान्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. परंतु ज्या कारखान्यांनी सरकारच्या अटी आणि शर्ती पुर्ण केल्या नाहीत अशा कारखान्यांना अजून परवाना देण्यात आलेले नाहीत.यामुळे या कारखान्यांची परवान्यासाठी धावाधाव होत आहे.किती कारखाने गाळप हंगामात सुरु राहतील कोणते बंद राहतील याची चर्चा सध्या साखर उद्योगात आहे. आतापर्यंत  ८७ खासगी आणि ६१ सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळाला आहे.

गाळप परवान्यासाठी ११९ कारखान्यांनी  अर्ज केले आहेत.  दरम्यान साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सध्या गाळप नियोजनाचा सतत आढावा घेत आहेत.सर्व कागदपत्रांची पूर्तता आणि अटींचे पालन करणाऱ्या कारखान्यांना विनाविलंब परवाना देण्याचे धोरण आयुक्तांचे आहे. परवान्यासाठी आयुक्तालयात अर्ज करण्याची गरज राहिलेली नाही. सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन मागवील जातात.परवाने वितरणही त्या पद्धतीने होते. मात्र, शासकीय देणी, साखर, कर्ज किंवा थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांचे परवाने सरसकट मंजूर करता येत नाहीत, असे एका प्रादेशिक साखर सहसंचालकांने स्पष्ट केले. दरम्यान ज्या कारखान्यांना परवाने मिळालेले नाहीत त्यांच्या प्रकरणांमध्ये यातील ३० कारखान्यांनी २०१९-२० हंगामातील एफआरपी दिलेली नाही.

याशिवाय २०१८-१९ मधील देणी  थकविलेल्या इतर ११ कारखान्यांचेही परवाने लटकले आहेत. राज्यातील कारखान्यांना गाळपाचा परवाना देताना मागील पाच वर्षांचे गाळप आणि साखर उत्पादन, उपलब्ध उसाचे क्षेत्र यासह आर्थिक कामकाजी माहिती. देणी अशी विविध माहिती  मागविण्यात आली आहे. दरम्यान  १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम चालू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने गाळप परवाने वाटप प्रक्रिया वेळेत सुरू केली. अर्थात परवाना असूनही कारखान्यांना धुराडी वेळेत पेटवता आलेली नाही. पावसामुळे बहुतेक कारखान्यांच्या बॉयलर प्रदीपनाचे नियोजन ढासळले आहे.  दरम्यान परवान्यासाठी साखर कारखान्यांची मुद्दाम कोंडी करण्याचा हेतू नाही. मात्र, शेतकऱ्यांची  एफआरीप व सरकारी देणी  थकविणाऱ्या  कारखान्यांनी ही देणी कशी चुकती करणार  याविषयीचे लेखी नियोजन द्यावे, असा आग्रह साखर आयुक्तालयाने धरला आहे.