आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत मोफत अन्नधान्य

नवी दिल्‍ली: मोदी सरकार स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांच्या होणाऱ्या दुर्दशेबद्दल संवेदनशील आहे आणि कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी कृषी भवन येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्थलांतरित मजुरांसह गरिबांना मदत करण्यासाठी अनेक अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या उपायांची घोषणा केली. यामध्ये 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्नधान्य आणि डाळींचे वितरण समाविष्ट आहे, ज्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा किंवा राज्य योजना पीडीएस कार्डांतर्गत दोन महिन्यांकरिता देण्यात येणाऱ्या दरमहा 5 किलो अन्नधान्य योजनेत समावेश होत नाही (मे आणि जून 2020).

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे माध्यमांशी संवाद साधला. पासवान म्हणाले की, कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे स्थलांतरित मजुरांची दुर्दशा कमी करण्यासाठी तसेच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना 8 एलएमटी अन्नधान्याचे वाटप केले असून राज्यातील वाहतूक खर्च, विक्रेत्यांचा नफा इत्यादी वितरणातील सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निहाय वाटप आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशिष्ट राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात एनएफएसएअंतर्गत येणाऱ्या एकूण लाभार्थ्यांच्या 10 टक्के लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे आणि अशा लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वाटप करणे ही संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारची जबाबदारी असेल.

पासवान यांनी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत वितरणाच्या पद्धतीचा अवलंब करत अन्न आणि सार्वजनिक विभागासह अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणात वितरण केल्यानंतर त्याची माहिती सामायिक करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची विनंती राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. राज्ये/केंद्र शासित प्रदेश 15 जुलै 2020 नंतर जर काही उर्वरित/शिल्लक राहिलेल्या अन्नधान्यासह वितरणाचा तपशील या विभागाला कळवू शकतात. पासवान म्हणाले की अन्नधान्याच्या वितरणाचा आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात ते सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या अन्न मंत्र्यांसमवेत बैठक घेतील.

पासवान पुढे म्हणाले की, ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजनेंतर्गत शिधापत्रिकेची राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करण्यासाठी, विभागाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (आयएम-पीडीएस) सुरू केले आहे. त्यांनी पुढे माहिती दिली की 1 मे 2020 पर्यंत 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांचा ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजनेत समावेश झाला आहे. ते म्हणाले, जून 2020 पर्यंत आणखी 3 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा यात समावेश होईल आणि ऑगस्ट 2020 पर्यंत एकूण 23 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेचा भाग असतील.

ते म्हणाले की, मार्च 2021 पर्यंत सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना राबविण्याचे डीओएफपीडीचे लक्ष्य आहे. ते म्हणाले की कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात ओएनओसी योजनेचा सर्वाधिक फायदा स्थलांतरीत मजुरांना होईल, कारण पीडीएस लाभार्थी ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजनेचा समावेश असलेल्या कोणत्याही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात कुठेही बायोमेट्रिक पडताळणीसह कोणत्याही एफपीएस दुकानात त्यांचे अन्नधान्य घेऊ शकतात.