मोदी सरकारची गरिबांना मोठी मदत; १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर

कोरोनामुळे देशाच्या विकासाची गती मंदावली असून  अनेकांचे रोजगार गेले आहेत.  तर अनेक उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वंकष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.  आज दुपारी कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे झालेल्या नुकसानीवरुन दिलासा देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली.

पंतप्रधानांनी देशात लॉकडाऊन केले आहे. गरिबांसाठी, कामगारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी, ग्रामीण भागातील लोकांना मदत देण्यासाठी १.७ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.   हे पैसे नागरिकांच्या थेट खात्यामध्ये टाकण्यात येतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.  पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गंत हे पॅकेज देण्यात आले आहे.  या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केले आहे.  हा निधी तब्बल १० कोटी लोकांच्या थेट बँक खात्यात वळविला जाणार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी कोणकोणत्या घोषणा केल्या

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाचा सामना करणाऱ्या डॉक्टर, पॅरामेडिक, आणि आरोग्य सेवेसाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.  पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून पुढील ३ महिने ८० कोटी लोकांना दर माणसी ५ किलो तांदूळ किंवा गहू देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.   यामध्ये आणखी ५ किलोंची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच १ किलो डाळही देण्यात येणार आहे. मनरेगातून ५ कोटी कुटुंबांना महिना दोन हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा फायदा ८.६९ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.  जनधन योजनेंतर्गत २० कोटी महिला खातेधारकांना महिना ५०० रुपये देण्यात येणार.  उज्वला योजनेंतर्गत ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबियांना पुढील तीन महिने तीन सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहे.   वृद्ध , दिव्यांग, पेन्शनधारकांना पुढील तीन महिने १००० रुपये देण्यात येणार आहेत.   ३ कोटी लोकांना याचा फायदा होईल. बचत गटाच्या महिलांना कोणतीही संपत्ती तारण न ठेवता मिळणारे कर्ज दुपटीने वाढविले.  आता २० लाखांचे कर्ज मिळणार असून ७ कोटी महिलांना याचा फायदा होणार आहे.  पुढील तीन महिने सरकार खासगी नोकरदारांच्या पीएफ खात्यामध्ये कंपनी आणि कर्मचाऱ्याचा भाग असे दोन्ही २४ टक्के टाकणार आहे.  यासाठी ही कंपनी १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आणि ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५००० पेक्षा कमी असायला हवा.  कर्मचारी त्यांच्या पीएफ खात्यातून ७५ टक्के नॉन रिफंडेबल अॅडव्हान्स मध्ये पैसे काढू शकणार आहेत,  किंवा तीन महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्कम काढू शकणार आहेत.