मुख्यमंत्र्यांना पाच लाख पत्रे पाठवणार- दूध प्रश्नावर महायुतीचा निर्णय

राज्यात दूध दरावरुन राजकारण चांगलेच तापले असून दरवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणी येणार आहे. दूध प्रश्नासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन न थांबवता चालू ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याविषयीचे वृत्त दिव्य मराठी या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

काही दिवसांपुर्वी राज्यात विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारविरोधात दूध दरवाढीवरून आंदोलन केले होते. भाजपसह राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध दरवाढीविषयी आंदोलन केले होते. परंतु त्याचा काही परिणाम झालेला नसल्याने परत एकदा आंदोलनाचा इशारा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने दिला आहे. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पाच लाख निवेदने पाठवण्यात येणार आहेत असे ते म्हणाले.

मागील काही दिवसांपासून दुध प्रश्नासंबंधी राज्यात आंदोलने झालीत पण या आंदोलनाची दखल अजून पर्यंत राज्य सरकारने घेतले नाही. दूध उत्पादकांना सरसकट अनुदान देण्यासंदर्भातील मागणी संदर्भात कोणताही निर्णय अजूनपर्यंत झालेला नाही. या बैठकीत विरोधकांनी आरोप केला की, दूध विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे.  परंतु राज्य सरकार आपल्या स्वतःची जबाबदारीही केंद्राच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे.  याबाबतीत राज्य सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.  दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही व दूध उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडणार नाही,  असा निर्धार महायुतीने नेत्यांनी बोलून दाखवला.

या बैठकीत महायुतीचे नेते व त्यांच्या घटक पक्षातील नेते उपस्थित होते. त्यात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील,  रासपचे आमदार महादेव जानकर, रयत क्रांती संघटनेच्या आमदार सदाभाऊ खोत,, शिवसंग्राम संघटनेचे आमदार विनायक मेटे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया( आठवले गट) चे अविनाश महातेकर, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम मुंडे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, एडवोकेट देवयानी फरांदे, तसेच भाजप प्रदेश किसान मोर्चाचे अध्यक्ष अनिल बोंडे उपस्थित होते.