कृषी आणि ग्राम विकासाबाबत अर्थमंत्र्यांची पहिली अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा

12 June 2019 11:14 AM


नवी दिल्ली:
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नवी दिल्लीत कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्राच्या विविध गटांशी अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा केली. ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत विकासाला चालना तसेच कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकासाच्या माध्यमातून बेरोजगारी आणि गरीबी दूर करण्याच्या उपाययोजनांवर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. कृषी क्षेत्राच्या समस्यांना विद्यमान सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्य उद्योग क्षेत्रातल्या संबंधितांशीही अर्थ मंत्रालय व्यापक चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे आणि ग्राहकांना किफायतशीर दरात कृषी उत्पादनं पुरवण्यासाठी ‘स्टार्ट अप’ ने प्रोत्साहन देण्यावर सीतारामण यांनी भर दिला. या बैठकीत कृषी संशोधन, ग्रामीण विकास, बिगर कृषी क्षेत्र, अन्न प्रक्रिया, पशुपालन, मत्स्य उद्योग आणि स्टार्ट अप या क्षेत्रांबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाली.

अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, निती आयोगाचे सदस्य डॉ. रमेश चंद्र, वित्त सचिव सुभाष गर्ग तसेच अन्य विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान कृषी आणि ग्राम विकास क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध सूचना सादर केल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

निर्मला सीतारामण Nirmala Sitharaman Budget अर्थसंकल्प स्टार्टअप startup
English Summary: Finance Minister Holds First Pre-Budget Consultation on Agriculture and Rural Development

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.