कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक; कुठे होणार रास्ता रोको तर कुठे रेल रोको

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास २५० शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात आज रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलने करत आहेत. पंजाब, हरियाणासह कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शविला आहे.

पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये काँग्रेसने आधीच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्ठात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. 

काँग्रेसह १५ विरोधी पक्षांनी या शेती विधेयकांना विरोध केला असून राष्ट्रपतींना या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती परत पाठविण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान पंजाब हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांवरुन शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शेतकरी नेत्यांच्या माहितीनुसार आज राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे रोको करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. भारतीय किसान यूनियन या संघटनेनं या आंदोलनाला शेतकरी कर्फ्यू असे नाव दिले आहे. महाराष्ट्रात देखील या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. राज्यातील शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या कृषी विधेयकाची होळी आपल्या शिरोळ येथील निवासस्थानी केली.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : महिन्याआधी समजला शेतमालाचा भाव; एमएसपीत वाढ

काय आहे शेतकरी संघटनांनाचा आक्षेप

राज्यसभेमध्ये कुठल्याही चर्चेविना बिल पास झाले. देशाच्या संसदेत ही दुर्देवी घटना आहे की, अन्नदात्याशी संबंधिक तीन कृषी विधेयके मंजूर करताना कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि कुठलेही प्रश्न विचारु दिले नाहीत, असा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.
जर देशाच्या संसदेत प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही तर सरकार महामारीच्या काळात नवी संसद बनवून जनतेच्या कमाईचे २० हजार कोटी रुपये वाया का घालवत आहे? सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवले ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असते.

दरम्यान यावर केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी यावर आपले मत व्यक्त करत हे आरोप फेटाळले आहेत. आणि विनाकारण शेतकऱ्यांमध्ये भ्रम निर्माण केला जात असल्याचे कृषी मंत्री तोमर यांनी सांगितले. काँग्रेसमध्ये आता समज असलेले नेते राहिले नाहीत, जे नेतृत्व करतात त्यांना देशात कोणी विचारत नाही. त्यांचे पक्षातही कोणी ऐकत नाही. ते देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असतात, अशी टीका केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता केली. हमीभाव हा कायद्याचा भाग नाही, तो नेहमीच प्रशासकीय धोरणाचा हिस्सा आहे. काँग्रेसकडे शेती विधेयकावर काही बोलण्यासारखे नसल्याने हमीभावाबद्दल दुष्प्रचार केला जात आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी केंद्राने हमीभाव जाहीर केले आहेत. त्यामुळे हमीभाव रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे तोमर म्हणाले.