भरपाईसाठी यवतमाळमधील शेतकऱ्यांची स्विस न्यायालयात धाव

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी थेट स्वित्झर्लंड गाठले आहे. तेथील न्यायालयात येथील शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ५१ शेतकरी कुटुंबीयांनी ‘पोलो’ या धोकादायक कीटकनाशकावर बंदी घालावी. यासह पीडित कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून स्वित्झर्लंड येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सन २०१७ या वर्षाच्या उन्हळ्यात यवतमाळ मधील काही शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेकडो कापूस उत्पादकांना कीटकनाशकाची बाधा झाली होती. यावर खूप मोठा वादंगही झाला होता. दरम्यान फवारणी करताना शेतकऱ्याना विषबाधा झाल्यानंतर  स्वित्झर्लंड येथील राष्ट्रीय वाहिनीने त्याचे वृत्तांकन केले. सिंजेन्टा कंपनीने मात्र जबाबदारी झटकली. तसेच याबाबतच्या वृत्तावर आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाईड पॉईझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) आणि पेस्टिसाईड अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) आणि एशिया पॅसेफिक (पॅन एपी) तसेच स्विस वृत्त वाहिनीने या प्रकरणाची कागदपत्रे गोळा केली. त्यानुसार पोलिसांनी सिंजेन्टाच्या कीटकनाशकसंबंधित ९६ प्रकरणांची नोंद केली. त्यापैकी दोन प्रकरणात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

‘पोलो’ची फवारणी केल्यानंतर ५१ पैकी ४४ जणांना गंभीर दुखापत झाली. काहींना तात्पुरते आंधळेपण आले होते. १६ जण तर अनेक दिवस बेशुद्ध होते. काहींना श्वसनाचा त्रास, काहींना मज्जातंतू आणि मासपेशीचा त्रास झाला. त्यापैकी काहींना तर अजूनही त्रास होत आहे. स्विस कंपनीकडून मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले आहे, असा या प्रकरणातील याचिकेत दावा करण्यात आला.  सिंजेन्टा या कंपनीने धोकादायक कीटकनाशक पोलो आणि ज्यांना पीपीई किटची आवश्यकता आहे, असे कीटकनाशक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विकू नये. तसेच कंपनीने ५१ पीडित कुटुंबीयांना उपचार खर्च द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.