Bamboo cultivation subsidy: बांबू लागवडीसाठी सरकार देणार ७ लाखाचं अनुदान; मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

bamboo subsidy

देशाची मोठी लोकसंख्या आजही शेतीवर आणि शेतीसंबंधीत कामांवर अवलंबून आहे. शेतकरी आज पारंपरिक शेती सोडून विविध प्रकारच्या व्यावसायिक शेतीकडे वळत आहेत.अशीच एक बांबूची व्यावसायिक शेती करून शेतकरी 40 वर्षे नफा मिळवू शकतात. बांबूच्या लागवडीसाठी फारसा खर्च करावा लागत नाही त्याचबरोबर खत आणि कीटकनाशकांशिवाय त्याची लागवड करता येते. बांबूच्या जवळपास 136 प्रजाती आढळतात, बांबू वनस्पती भारतात 13.96 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात पसरलेली आहे. बांबू ही झपाट्याने वाढणारी वनस्पती असुन जी दररोज सरासरी 1 फूट वाढते.

प्रतिकूल वातावरण, कमी खर्च आणि कमी पाण्यात शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक म्हणून बांबू शेतीकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. सध्याच्या काळात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बांबू शेती हा सक्षम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. तसेच बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती देखील होऊ शकते. त्यामुळे भारतातही बांबू ची व्यावसायिक लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून बांबू शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.याशिवाय बांबूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकार आर्थिक मदत करत आहे. तसेच राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांबू लागवडीसाठी 4 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

कोणत्या जिह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान -
राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांबू लागवडीसाठी सातारा, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या 4 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.या 4 जिह्यातील शेतकऱ्यांनाही बांबू शेतीसाठी हेक्टरी 7 लाख रुपयांचं अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने बांबू लागवडीचे प्रणेते पाशाभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रायोगिक तत्त्वावर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजने अंतर्गत बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला तीन वर्षात सात लाख रुपये अनुदान मिळणार असल्याची डॉ.सुयोग कुलकर्णी यांनी दिली. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून बांबू लागवड करायची आहे. त्यांनी आपले प्रस्ताव ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मार्फत तयार करून घ्यायचे आहेत आणि ग्राम पंचायतचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला सादर करायचे आहेत.हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पंचायत समितीचे संमती पत्र घेऊन शासनाने निर्धारित केलेल्या नर्सरीला दाखवून तेथून मोफत बांबू रोपे खरेदी करावीत. आपल्या शेतात 15 बाय 15 अंतरावर लागवड करायची आहे.त्यानंतर शेतकऱ्यांना टप्याटप्याने 6 लाख 98 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बांबू लागवड चळवळीचे समन्वयक डॉ. सुयोग कुलकर्णी यांनी दिली.