स्वाभिमानीच्या पाठपुराव्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेतकऱ्यांना मिळाला पीक विम्याचा पैसा

पीक विमा कंपनीसाठी शासनाकडून २३२४ कोटी ३२ लाख अपेक्षित असतांना केवळ राज्य सरकारच्या हिस्यापोटी पहिला हप्ता ८३३ कोटी ८५ हजार ७७१ रुपयांचे अनुदान मंजूर झाल्याने कंपनीकडुन पिक विमा मिळणार म्हणुन शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत विमा कंपन्यांना या संदर्भात अध्यादेश जारी करून सरकारने अनुदान मंजूर केले आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेले सोयाबीन,मुंग,उडिद, सह सर्वच पिके शेतकऱ्यांच्या हातुन गेले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी पुर्णपने संकटात सापडले आहेत. पिक विमा मिळण्यासाठी राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार व पिक विमा कंपनी विरोधात प्रचंड रोष व्यक्त करत होते. अशातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांच्या नेतृत्वाखाली पिक विम्याच्या मागणीसाठी ३ सप्टेंबर २०२० रोजी शेगाव येथे तहसिलवर काढलेला आसुड मोर्चा राज्यभर चर्चेत होता, तसेच २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी संग्रामपुर व जळगाव तालुक्यातील १० हजार शेतकऱ्यांचे डिक्कर यांनी नेतृत्व करीत संग्रामपुर तहसिलवर काढलेल्या मुक्काम मोर्चाची तत्काळ दखल घेत.

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार व कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या आश्र्वासना नंतर रात्री ११ वा. हा मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता, दरम्यान संग्रामपूर पो.स्टे.ला मुक्काम मोर्चातील स्वाभिमानीच्या ९६ कार्यकर्त्यावर व शेगाव येथे आसुड मोर्चातिल २४ कार्यकर्त्यावर विविध कल्मान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे स्वाभिमानीने आक्रमक पवित्रा घेत १०नोव्हेंबरला जिल्हाभर प्रत्येक गावात ग्रा.पं. समोर शेतकऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून ग्रा.पं.मार्फत राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले होते.

 

पिक विमा मंजूरीसाठी दिरंगाई होत असल्याने. शेतकरी नेते राजु शेट्टी यांनी पुन्हा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकत २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संग्रामपुरात राज्य व्यापी ट्रकटर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर करताच. शासन प्रशासनाने कोरोनाचे कारण पुढे करत जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे मा.राजु शेट्टी यांनी कोरोणाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मोर्चा स्थगित केला असला तरी शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी पिक विमा कंपनीला कडक निर्देश देण्यात यावे या संदर्भात कृषी आयुक्त पुणे, कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे, व मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याशी राजु शेट्टी यांनी संपर्क करुन लवकरच विमा प्रश्न मार्गी लावावा या करीता आग्रही भूमिका व्यक्त केली होती.

 

त्यामुळे सतत केलेल्या पाठपुराव्या नंतर राज्य सरकारने हीस्यापोटी पहिला हप्ता शासनाने विमा कंपनीला अनुदान मंजूर केले असून. लवकरच शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विमा रक्कम वितरीत करावी अशी मागणी स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांनी केली असल्याचे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

लेखक -  गोपाल उगले
कृषी महाविद्यालय अकोला
9503537577