ऋण समाधान योजनेची मुदत वाढवा; जळगाव मधील शेतकऱ्यांची मागणी

ऋण समाधान योजना

भारतीय स्टेट बँकेने शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज व इतर शेती कर्जासंबंधी ऋण समाधान योजना सुरू केली. पण या योजनेबाबत प्रचार, माहिती शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने योजनेचा लाभ सर्व लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. उद्या ३० जानेवारीला  योजनेची मुदत संपत आहे.

यामुळे मुदतवाढ देऊन  या योजनेच्या लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविला जावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत रावेर लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार रक्षा खडसे यांना शेतकरी संघटनेचे नेते कडुअप्पा पाटील व इतरांनी निवेदन दिले. त्यानुसार पीक कर्जातील २० टक्के रक्कम अदा केल्यानंतर पूर्ण पीक कर्ज माफ करण्यासंबंधी स्टेट बँकेने शेतकऱ्यांसाठी ऋण समाधान योजना  आणली.

 

परंतु या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना दिली नाही. याचे कारण गुलदस्तात आहे. योजनेची मुदत संपत आली  तरीदेखील  शेतकऱ्यांना  या  योजनेची माहिती नव्हती. यामुळे फारशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. योजनेची मुदत संपत आली तरीदेखील शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती नव्हती. यामुळे फारशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.यास्थितीत या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना वित्तीय मदत शासकीय संस्था तोकड्या स्वरुपता देतात. त्यात योजनाही फक्त नावालाच असतात. दरम्यान एसबीआ बँकेची ऋण समाधान योजना काय आहे याची माहिती घेऊ....

भारतीय स्टेट बँकेद्वारे जुन्या कर्जदारांचे कर्ज फेड होण्यासाठी  एक मुद्दल सहमत योजना राबवण्यात येत आहे. यात एसबीआय ऋण समाधान २०२०-२१ योजना सुरू करण्यात आली होती.

या योजने अंतर्गत जुन्या कर्जदारांना देयक असलेली रक्कम योग्यतेनुसार १५ ते ९० टक्के पर्यंतची सुट देऊन  एक रक्कम जमा करुन खाते बंद केले जाणार होते. मुदत संपलेल्या कर्ज दारांसाठी योजना फार उपयोगी होती.