महावितरणचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव स्पष्टीकरण

Wednesday, 01 August 2018 12:11 PM

 

महावितरणने आर्थिक वर्ष २०२८-१९ साठी प्रस्तावित केलेल्या ७.७४ रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराची तुलना आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेनुसार मंजूर केलेल्या ६.७१ रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराशी दराशी केली असता ही दरवाढ १५ टक्के आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या प्रस्तावित दरांवर आर्थिक वर्ष २०१९-२० करीता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही, त्यामुळे वीज दरात अवाजवी वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती खरी नाही. तसेच हा प्रस्ताव योग्यच आहे, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या ५० टक्के पेक्षाही कमी आहेत. विविध राज्यासाठी तेथील आयोगाने कृषी वर्गवारीसाठी ठरविलेल्या रुपये/ प्रति युनिट दराची तुलना खालील तक्त्यात केली आहे. 

तपशील (आ. व. २०१७-१८)

महाराष्ट्र

गुजरात

तामिळनाडू

पंजाब

कर्नाटक

मध्यप्रदेश

सरासरी पुरवठा आकार

६.६१

५.६९

५.८५

६.२४

६.४० 

६.२५ 

विद्यमान वीज दरामुळे इतर ग्राहकाकडून येणारी क्रॉस सबसिडी

३.६५

२.४५

२.९७

१.१८

१.४५ 

०.८८

 

वरील तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्रातील कृषीग्राहकांचे वीज दर हे सरासरी वीज पुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण २०१६ मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक/उणे २० टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महावितरणने कृषी वीज वापराच्या पडताळणीसाठी अति उच्चदाब इनपूटवर आधारित संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा अहवाल आयोगास दि. २१ मे २०१८ रोजी सादर केला. अति उच्चदाब इनपूट संबंधीची माहिती महापारेषणच्या वाहिनीवर आधारीत असल्याकारणाने सदर घटकाची निवड गणना करण्यासाठी करण्यात आली आहे. म्हणूनच गणना करण्यासाठी वापरलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची व कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असणारी असल्यामुळे योग्य, वास्तववादी आणि सुसंगत आहे.

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान, पिकांचा नमुना आणि कृषी व फलोत्पादन यावर आधारीत कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी संख्याशास्त्रीय अभ्याससुद्धा महावितरणतर्फे करण्यात आला असून त्याचा स्वतंत्र असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अभ्यासावरुन असे लक्षात येते की, महावितरणतर्फे आर्थिक वर्ष २०१४-१५ आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीची नमूद केलेली कृषी वीज विक्री ही निराधार नसून, जे घटक महावितरणशी संबंधीत नाहीत अशा घटकांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासावरुंन आलेल्या निष्कर्षाशी तर्कसंगत आहे.

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.