राज्यात प्रथमच ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन- कृषी मंत्री दादाजी भुसे

शेतीचा होईल विकास

गाव पातळीवर कृषी क्षेत्राच्या नियोजन करण्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी राज्यात प्रथमच ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आले आहे.

या समितीमध्ये गावातील प्रगतिशील शेतकरी, गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी यांचा समावेश असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचा हंगामपूर्व आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की,गावातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये म्हणून स्वरूपात जमीन सुपीकता निर्देशांकाचे फलक बसविण्यात आले असून त्याआधारे रासायनिक खतांच्या वापरामुळे दहा टक्के बचत करावी. तालुक्यातील उत्पादकता आहेत या तालुक्यामधून सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असणाऱ्या शेतकऱ्या इतके करणे व वर्ष 2020 ते 21 मध्ये कृषी विभागाच्या प्राधान्याने कार्यक्रम राबवणे याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.

 

या झालेल्या हंगामपूर्व नियोजन बैठकीस राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार,महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार ऋतुराज पाटील, सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना दादाजी भुसे म्हणाले कीं विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर आधारित कृषी विभागाचे योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे धोरण आहे. खरीप हंगामातील पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर विभागातील बियाणे, खते व औषधे उपलब्ध बाबत आढावा घेतला असून गतवर्षी सोयाबीन बियाण्याचा उद्भवलेला तुटवडा लक्षात घेता सोयाबीन उत्पादनाकरिता महाबीज मार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. 

 

 

तसेच ते बोलताना पुढे म्हणाले की, bg2 कापसाच्या वानांच्या वाढत्या किमतीचा अधिसूचना माझे देण्याबाबत तसेच रासायनिक खतांच्या किंमत वाढ मागे घेण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करणार असल्याचे ते म्हणाले. संयुक्त खताच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता युरिया खताची मागणी वाढू शकते. राज्यस्तरावर  युरिया खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून बफर स्टॉकची निर्मिती करावी. तसेच राज्यात रासायनिक खतांचा मागील वर्षीचा शिल्लक साठ्याची विक्री जुन्या दराने होईल हे कृषी विभागाने सुनिश्चित करावे.