जालना: येत्या तीन-चार महिन्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी अत्यंत संवदेनशीलपणे तयारी करावी. तसेच पिण्याचे पाणी व चारा नियोजनाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जालना जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या उपाययोजनांचा व शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर,पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे,आमदार राजेश टोपे, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळ परिस्थितीतील उपाययोजनांविषयी जाणून घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जालना जिल्ह्यातील यावर्षी झालेल्या अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे व पाटबंधारे प्रकल्पातील अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे पुढील तीन-चार महिन्यांसाठी पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न बिकट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याच्या पर्यायी उपाययोजनांचे काटेकोर नियोजन करावे. आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या कामांना प्राधान्य देतानाच इतरही उपाययोजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्धतेच्या भागात रोपे व बियाणे देऊन चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी बारकाईने नियोजन आराखडा तयार करावा. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असला तरी आतापासूनच पुढील नियोजन करण्यात यावे.
जिल्ह्यातील पथदर्शी प्रकल्पांची माहिती घेऊन त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाचा व मागेल त्याला शेततळे तसेच गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या महत्वाच्या योजनांना गती देण्याचे आवाहन केले. जलयुक्त शिवार अभियानात यावर्षी 206 गावे निवडली असून आता दुष्काळी परिस्थितीत या कामांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. जिओ टॅगिंगची कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावी. शेततळयांचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्ह्याने सहा हजार उद्दिष्ट असताना 7 हजार 35 कामे पूर्ण करुन चांगले कार्य केले आहे. मात्र अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना शेततळे देण्याची मोहिम राबवावी. खडकाळ जमिनीमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेततळ्यांची योजना नरेगाशी जोडून शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केले. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार उपक्रमात गाळ नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मदत करण्याची भूमिका शासनाने आखली असून स्वयंसेवी संस्थांना या कामात प्रशासनाने अधिकाधिक सहकार्य करावे, असे सांगुन त्यांनी शेततळयांमुळे झालेल्या सामाजिक प्रभावाचाही आढावा प्रशासनाने घेण्याची गरज प्रतिपादन केली.
