महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करून शाश्वत शेतीकडे नेणार

पंढरपूर: महाॲग्रोटेक प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने पिक पेरणी ते कापणीपर्यंत ड्रोन आणि उपग्रहाच्या सहाय्याने पिकांचे किड नियंत्रण केले जाणार आहे. सध्या सहा जिल्ह्यात सुरू असणारा हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबवून शेतीवरील संकट टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगत महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करून शाश्वत शेतीकडे नेण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. हा निर्धार पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी विठ्ठलाकडे आशीर्वाद मागितले.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात बाजार समितीच्या वतीने आयोजित ‘कृषी पंढरी’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर,सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी, आमदार प्रशांत परिचारक, सुरेश धस, बबनदादा शिंदे, विजय पुराणिक, सुधाकरपंत परिचारक, माजी खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष दिलीप घाडगे, उत्तमराव जानकर, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, कल्याणराव काळे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यातील 19 हजार गावात 6 लाखांहून अधिक जलसंवर्धनाची कामे झाली आहेत. मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत राज्यात 1 लाख 61 हजार शेततळी तयार झाली असून दीड लाख सिंचन विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून राज्यात संरक्षित सिंचन व्यवस्था उभी राहिली असून सन 2012 साली शंभर टक्के पाऊस पडून जेवढे उत्पन्न झाले होते, साधारण तेवढेच उत्पन्न गेल्या वर्षी अवघा 70 टक्के पाऊस पडूनही झाले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळेच हे शक्य झाले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिक विमायोजनेसाठी सोळाशे कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरून त्यांना तेरा हजार कोटी रूपयांची मदत झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे उंबरठा उत्पादन वाढले असल्याने  काही शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास अडचण झाली आहे. मात्र वाढलेली उत्पादकता लक्षात घेवून यापुढे उंबरठा उत्पादन ठरविण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंधारणाच्या कामांबरोबरच रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातील बंद पडलेल्या सर्व प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली असून येत्या दोन वर्षात ही कामे पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही वेगाने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू असून पंधरा वर्षापासून उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यातील बाधित असलेल्या 6 हजार प्रकल्पग्रस्तांना  सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे 180 कोटींची भरपाई देण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे.

कमी पाण्यात उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत आवर्षणप्रवण भागात ठिबक सिंचनासाठी 80 टक्के सबसिडी देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) मध्ये आणत सर्व व्यवहार पारदर्शक केला आहे. या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून राज्यातील 10 हजार गावातील विकास सेवा सोसायट्या बळकट करून त्यांचे ॲग्री बिझनेस सोसायट्यांमध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. यामाध्यमातून दलालांची श्रृंखला तोडून शेतकरीच स्वत:च्या शेतमालाचा भाव ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले, कृषी खात्याच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील असून कृषी सहाय्यकांना ग्रामपंचायतीमध्ये बसण्यासाठी जागा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पिक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार प्रशांत परिचारक यांचे भाषण झाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप घाडगे यांनी केले. तर आभार उपसभापती विवेक कचरे यांनी मानले या कार्यक्रमाला शेतकरी आणि वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.