MSP: एमएसपी समिती विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष; जाऊन घ्या या पाठीमागचे कारण...

MSP committee

किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) मुद्द्यावरून देशातील शेतकरी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. सोमवार, 20 मार्च रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित किसान महापंचायतीच्या माध्यमातून हे सूचित करण्यात आले आहे. परंतु, एमएसपीबाबत जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ती फारशी गंभीर दिसत नाही.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असताना पहिल्यांदाच मोदी सरकारला बॅकफूटवर जाऊन तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. समिती स्थापन झाल्यापासून नऊ महिन्यांत केवळ दोनच मुख्य बैठका झाल्या आहेत. यावरून तुम्हालाच कळेल की सरकारने ज्यांच्यावर ही जबाबदारी दिली आहे ते किती गंभीर आहेत आणि शेतकऱ्याला पुन्हा रस्त्यावर का उतरावे लागत आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वत: लोकसभेत लेखी उत्तर दिले असून, त्यात आतापर्यंत समितीच्या केवळ दोनच मुख्य बैठका झाल्या असल्याचे म्हटले आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधात 378 दिवस चाललेले शेतकरी आंदोलन 9 डिसेंबर 2021 रोजी मुख्यत्वे MSP संदर्भात समिती स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर स्थगित करण्यात आले.

शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेले नेते या समितीवरच प्रश्न उपस्थित करत आहेत कारण असे अनेक लोक आहेत ज्यांचा जाहीर केलेला अजेंडा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या विरुद्ध आहे. विशेषतः अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञ.

समितीचा अहवाल जूनपर्यंत येईल.

शेतकऱ्यांचा असंतोष संपवण्यासाठी मोदी सरकारने ही समिती स्थापन केली होती, मात्र उलटेच घडत आहे. समितीचे सदस्य आणि त्यांच्या वृत्तीवरच शेतकरी प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. समितीचा अहवाल जूनपर्यंत सरकारला देणे अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत ही समिती सी-2 किमतीच्या आधारे एमएसपी देण्याच्या किंवा कायदेशीर हमी देण्याच्या मुद्द्यावर ना कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे. तर शेतकरी या प्रश्नांवर ठाम आहेत.

समितीने या विषयावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विरोधक आणि शेतकरी यांना मोदी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा मोठा मुद्दा मिळेल. शेतमालाची निश्चिती करून चांगला भाव देण्यास एवढी अडचण का आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तेही जेव्हा देशातील शेतकर्‍यांचे निव्वळ सरासरी उत्पन्न फक्त रु. २८ आहे.

काय म्हणाले कृषिमंत्री?

तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभा खासदार दीपक अधिकारी आणि काँग्रेसचे खासदार दीपक बैज यांनी सरकारला विचारले की एमएसपी समितीच्या किती बैठका झाल्या? त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “सरकारने नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि एमएसपी अधिक प्रभावी-पारदर्शक करण्यासाठी 12 जुलै 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे एक समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या बैठका होत आहेत. नियोजित विषयविषयक बाबींवर विचारमंथन करण्यासाठी नियमितपणे आयोजित केले जाते. अकरा उपगटांच्या बैठकांसह आतापर्यंत दोन मुख्य बैठका झाल्या आहेत."

सध्याच्या समितीच्या विरोधात एस.के.एम

युनायटेड किसान मोर्चाने (SKM) आधीच समिती नाकारली आहे. त्यामुळेच त्यांचे प्रतिनिधी या समितीत अजिबात सामील झाले नाहीत. समिती नाकारण्याचे त्यांचे कारणही आहे. ज्यांच्या अधिपत्याखाली तीन कृषी कायदे आणले गेले ते कृषी सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ज्यांना शेतकरी शेतकरी विरोधी विचारसरणीचे समजतात त्या अर्थतज्ज्ञांचा यात समावेश आहे. शासनाने स्वेच्छेने यात समाविष्ट केलेल्या शेतकरी संघटनांचे अनेक पदाधिकारीही अधिकाऱ्यांच्या या वृत्तीने निराश झाले आहेत.

"अहो साहेब द्राक्षांऐवजी गांजाची शेती करू द्या..!" कृषीमंत्र्यांकडे शेतकऱ्याची अजब मागणी

सातत्याने बैठका होत आहेत : पाशा पटेल

याबाबत समिती सदस्य सय्यद पाशा पटेल यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांचे काहीही चुकीचे होऊ देणार नाही. जूनमध्ये अहवाल येण्याची शक्यता आहे. समितीची दर महिन्याला बैठक होत आहे. आता कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेतील केवळ दोनच महत्त्वाच्या बैठकांची माहिती का दिली, याबाबत मी काहीही बोलू शकत नाही. सोमवार, 20 जानेवारी रोजी समितीमध्ये समाविष्ट शेतकरी प्रतिनिधींची स्वतंत्र बैठक झाली. आजही बैठक सुरू आहे. आतापासून, आम्ही सलग तीन दिवस बसू आणि एमएसपीवर योग्य निर्णय घेऊ.

शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही

दिल्ली, भुवनेश्वर आणि हैदराबाद येथे त्याच्या बैठका झाल्या आहेत. यानंतर १२ एप्रिलला जबलपूर आणि १९ एप्रिलला लखनऊमध्ये बैठक होणार आहे. मे महिन्यात लातूर येथे बैठक होणार आहे. पटेल हे महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. समितीचे सदस्य पद्मश्री भारतभूषण त्यागी म्हणतात की, एमएसपीची हमी आणि कायद्याच्या कक्षेत आणणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण निसर्गाचीही काळजी घ्यावी लागते. आम्ही खर्च निश्चित करण्यासाठी काय आधार आहे याचा डेटा देखील विचारत आहोत. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

राज्यात ४ दिवस पावसाची शक्यता, या जिल्ह्यांना ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी