शेतकऱ्यांनो ऐकलं का! निर्यातीला मिळणार प्रोत्साहन ; निर्यातीसाठी राज्यात नवीन सहा फळबाग समूह

कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे सहा फळबाग समूह तयार करण्याचा निर्णय अपेडाने घेतला आहे. या समुहात राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवरील यंत्रणांचे प्रतिनिधी प्रथमत संयुक्तपणे काम करतील अशी माहिती हाती आली आहे. हॉर्टिकल्चर क्लस्टर या संकल्पनेवर राज्याच्या कृषी विभाग आधीपासून काम करत आहे. निर्यातीचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत अपेडा तसेच केंद्र सरकारच्या पीक संरक्षण विभागाच्या प्रतिनिधींसमवेत संयुक्तपणे काम करण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच होतो आहे, त्यासाठी अपेडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच बैठक घेऊन या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले.

निर्यातीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी तयार होणाऱ्या या समुहांमध्ये नेमकी काय कामे करायची यासाठी जिल्हानिहाय समूह समित्या तयार करण्यात येतील. या समितीचे अध्यक्षपद जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्या देण्यात आले आहे. मुंबई किंवा दिल्ली मधील अपेडाचा एक प्रतिनिधी या समितीत राहून समन्वयाचे काम करेल. फळबाग समुहातील जिल्हानिहाय समितीत केंद्र शासनाच्या पीक संरक्षण विभागाच्या एक प्रतिनिधी सल्लागार सदस्य म्हणून काम करणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय संशोधन केंद्र व राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील त्या त्या फळ पिकांमधील शास्त्रज्ञ या समितीत घेतले जाणार आहेत. संबंधित भागातील निर्यातदार शेतकऱ्यांना देखील समितीत स्थान देऊन एक कृती आराखडा तयार केला जाईल.

 

कृषी विभागाती काही जाणकार अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केरळ समूह तयार करुन राज्याच्या फळपीक निर्यातीला मोठी चालना मिळणार त्यासाठी आयातदार देशांमधील नेमकी मागणी आणि नियमावली याचा अभ्यास त्यादृष्टीने लागवड सामुग्री व पीक संरक्षण सामग्रीची शेतकऱ्यांना उपलब्धता करुन देणे आणि सात्यतपूर्ण कामकाजासाठी जबाबदार यंत्रणा निश्चत करणे अशी त्रिसूत्री अत्यावश्यक आहे.

 

दरम्यान राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. निर्यातीला चालना आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने अपेडासोबत अनेक कामे वेगाने सुरू केली आहेत. काही फळांच्या निर्यातीत देशात अव्वल स्थान प्राप्त करण्यात देखील राज्याला यश आले आहे. आता निर्यातीमधील नव्या संधी शोधून क्षमता वाढवाव्या लागतील. व त्यासाठीच तयार होणारे सहा नवे निर्यातक्षम फळबाग समूह शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहेत. अपेडाच्या माध्यमातून शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सतत माहिती देणारा निर्यात कक्ष आयुक्तलयात आकाराला यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सूरु असल्याचे धीरजकुमार म्हणाले.