राज्य सरकारकडे ऊस तोडणी मजुरी अन् घरासाठी अनुदानाची मागणी

मुंबई :  राज्य सरकारकडे साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार, मुकादाम वाहतूकदारांच्या संघटना काही मागण्या केल्या आहेत. याविषयीची चर्चा केली जाणार आहे. ऊस तोडणीसाठी ४०० रुपये प्रति टन मजुरी मिळावी तसेच सध्या महाराष्ट्रात मिळणारे २० टक्के कमिशन २५ टक्के करण्यात यावे अशा विविध मागण्या साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार, मुकादाम वाहतूकदारांच्या संघटना करणार आहेत. आज या संघटनांची बैठक होणार असून त्यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडे यासंदर्भात मागणी केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड म्हणाले.

काय आहेत मागण्या

ऊस तोड कामगारांसाठी सेवाशर्ती, रजा, बोनस आरोग्य विमा योजना, घरासाठी अनुदान, पाल्याच्या शिक्षणासाठी अनुदान इत्यादी योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. ५० टक्के ऊस तोडणी महिला कामगारांची मजुरी त्यांच्या खात्यावर देण्यात यावी यावी. महिलांच्या आरोग्याची तपासणी व उपचारासाठी साठी विशेष नियोजन करण्याची मागणी देखील करणार येणार आहे. एक वर्षाचा मजुरी वाढीचा फरकही कामगारांना मिळाला नाही. मागील वर्षी पाच टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली म्हणजेच सहा वर्षासाठी फक्त 25 टक्के मजुरी वाढ देण्यात आली. ऊस तोडणी कामगार, मुकादम, वाहतूकदारांवर हा मोठा अन्याय झाल्याची भावना यांच्यामध्ये असल्याचे  महाराष्ट्र ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटना सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव यांनी सांगितले.

इतर राज्यातील मजुरांना मिळते भक्कम कमाई

कर्नाटक मध्ये वेळेपर मजुरी मिळते म्हणून इथले कामगार मोठ्या संख्येने तिथे जातात.तामिळनाडू राज्यात कंत्राटी पद्धतीने ऊस तोडणी व वाहतूक केली जाते.१००० ते ११०० रुपये प्रति टन ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी दिला जातो.शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मजुरी ऊस तोडणी मजुरांना मिळते. मुकादमांची परिस्थिती दयनीय झाली असून अनेक मुकादमांनी त्यांची शेती गहाण ठेवली आहे.  काहीनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कमिशनमध्ये योग्य वाढ होणे आवश्यक आहे. मागील सहा वर्षात ३२ टक्के इन्फ्लेशनचा विचार करता २५ टक्के कमिशन करण्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.