"या" शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी मिळणार शंभर टक्के अनुदान, कोणते शेतकरी असतील यासाठी पात्र?

dadasaheb gaikwad sabalikaran va swabhiman yojna

भारत हा कृषीप्रधान देश (Agricultural country) आहे, देशातील अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतीला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा (The backbone of the rural economy) म्हणून संबोधले जाते, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या (More than half the population) शेती क्षेत्राशी संबंधित आहे. देशात शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनवण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन दरबारी अनेक योजना अमलात आणल्या जातात, राज्यात देखील भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी (For landless farmers) व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी (For minority farmers) अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. आज आपण अशाच एका योजनेविषयी जाणून घेणार आहोत, आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना शेतजमीन (Farmland) खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

राज्यात दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान (Dadasaheb Gaikwad Empowerment and self-esteem) नामक योजना राबवली जात आहे, या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी तब्बल शंभर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाच्या (Department of Social Justice and Special Assistance) माध्यमातून राबविली जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 14 ऑगस्ट 2018 रोजी एका शासन निर्णयाने ही योजना सुरू करण्यात आली, आता या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे समोर येत आहे.

नेमके कोणाला मिळणार अनुदान

दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही विशेषता अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी (For Scheduled Castes) सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती अंतर्गत येणारे दारिद्र्यरेषेखालील (Below the poverty line), भूमिहीन शेतमजूर (Landless agricultural laborers), विधवा महिला (Widow), अनुसूचित जाती व जमातीअत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत पीडित व्यक्तींना विशेषता या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जातीचे दारिद्र रेषेखालील, भूमिहीन शेतमजूर तसेच विधवा महिला यांचे जीवनमान सुधरावे, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढावा हा उदांत दृष्टीकोन (Noble perspective) डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ही योजना अमलात आणली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन अथवा दोन एकर बागायत शेत जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.