शेतकरी बंधू शेती व्यवसाय करताना पूर्वनियोजन आणि योग्य व्यवस्थापन करत असतात. मात्र नैसर्गिक संकंटांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अमाप नुकसान होते.कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी गारपीठ, तर कधी वादळी वारे, यामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्वनियोजन विस्कळीत होते. या अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना' (PMFBY) राबवली होती.
पीक निकामी झाल्यास या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण उपलब्ध असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होण्यास मदत होते. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यात कृषी अधिकाऱ्याच्या एका चुकीमुळे बरेच शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
तालुका कृषी अधिकारी महेश गायकवाड यांच्या लेखी सूचनेवरून शेतकऱ्यांनी ईमेलद्वारे पीक विम्याच्या तक्रारी केल्या होत्या मात्र चुकीच्या ईमेलवर तक्रारी केल्यामुळे शेगाव तालुक्यातील अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून (Crop Insurance)वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी 'अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनी'कडे (AIC) विविध पिकांचा विमा काढला आहे. १७ - १८ जुलै दरम्यान मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेली त्यामुळे विमाधारक शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे तक्रारी करायला सुरुवात केली. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे साईटवर तक्रारी होऊ शकल्या नाहीत.
नंतर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी २५ जुलै पर्यंत मेलद्वारे तक्रारी केल्या. मात्र मेल आयडी चुकीचा निघाल्याने तक्रारी योग्य ठिकाणी पोहचल्या नाहीत. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि ईमेलवर केलेल्या तक्रारीच ग्राह्य धराव्यात अशी मागणी आता शेतकरी करत आहेत.
मेल वरील तक्रारी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत
घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत पीक विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधींसोबत शेतकऱ्यांनी चर्चा केली. मात्र त्यांनी ईमेलवर केलेल्या तक्रारी मान्य नसल्याचे संगीतले. याबाबत तालुका कृषी अधिकारी महेश गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
या सर्व प्रकाराबाबत शेतकरी क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष गजानन बलेवार, बासचे माजी संचालक यशवंत कंकाळ, राजू शेळके, विलासराव शेळके यांच्यासह शेतकऱ्यांनी तहसीलदार समाधान सोनवणे यांच्यामार्फत कृषी आयुक्तांना तक्रारीच निवेदन पाठविले. यात त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि विमा कंपन्यांना मेल वरील तक्रारी ग्राह्य धरायला लावाव्यात अशी मागणी केली.
महत्वाच्या बातम्या:
'नंदी ब्लोअर' ची कमाल, आता ट्रॅक्टरचे काम बैलजोडीच्या माध्यमातून, अनोख्या जुगाडाची राज्यात चर्चा..
राज्यात प्लास्टिक कोटेड वस्तूंवर बंदी, शिंदे सरकारची मोठी घोषणा
Published on: 27 July 2022, 04:51 IST