हळद उत्पादकांनवर संकट! बाजारात हळदीला विक्रमी भाव तरी सुद्धा शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, जाणून घ्या कारण

turmeric

मराठवाडा विभागात हिंगोलीच्या पाठोपाठ नांदेड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हळदीचे उत्पादन घेतले जाते. केळीच्या बागेची जागा आता हळदीच्या पिकाने घेतली आहे. मात्र आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हळदीच्या पिकावर फिक्कट रंग आल्याचे आपणास दिसत आहे. यंदा झालेल्या अतिवृष्टी चा तसेच अवकाळी पावसाचा परिणाम हळदीच्या उत्पादनावर झालेला आहे. जरी बाजारात हळदीला वाढीव दर भेटत असला तरी उत्पादन कमी निघाल्याने काय उपयोग आहे असे शेतकरी सांगत आहेत. आधीच खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस तसेच उडीद आणि मुग या पिकांची अवस्था बिकट झाली होती आणि आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हळदीची सुद्धा अशीच अवस्था निर्माण झाली असल्यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे.

नेमके कंद सडण्याचे कारण काय ?

हिंगोली नंतर नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात हळद पिकाची लागवड केली आहे. मात्र निसर्गाचा लहरीपणा अजून पिकांवर जाणवत आहे. खरीप हंगाम अंतिम टप्यात असताना पाऊसाने आपली हजेरी लावली जे की पाऊसाचे पाणी शेतात च साचून राहिले. शेतातून पाणी बाहेर पडेपर्यंत सुद्धा पाऊसाने मोकळीक दिली नाही. सुमारे एक महिना पाऊसाचे पाणी शेतात साचून राहिल्यामुळे हळदीची कंदच पूर्णपणे सडून गेली. हळदीची कंद जमिनीतीच सडून राहिल्यामुळे जे नुकसान भरून निघणार नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

21 हजार हेक्टरावर हळदीचे पीक :-

मागील आठ ते दहा वर्षात हळदीमुळे शेतकऱ्यांचे चांगलेच अर्थिक उत्पन्न वाढले आहे तसेच हळद उत्पादकांना हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाजारपेठ सुद्धा जवळ असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न सुटलेला आहे. नांदेड जिल्ह्यात जवळपास २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर हळदीची लागवड केली जात आहे. मात्र यंदाच्या वर्षी हळदीचे क्षेत्र तर वाढले पण उत्पादनात घट झाली आहे. सध्या बाजारपेठेत हळदीला ९ ते १० हजार प्रति क्विंटल असे दर आहेत मात्र उत्पादन च घटले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे असा फायदा झाला नाही.

ना अनुदानाचा लाभ ना पीकविमा :-

अनुदानाच्या वर्गवारीमध्ये हळदीचे पीक येत नाही त्यामुळे जरी नुकसान झाले असले तरी नुकसानभरपाई मिळणार नाही अशी शक्यता आहे. तसेच या पिकाला कोणता पीकविमा ही उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना खूप मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. ना नुकसानभरपाई ना पीकविमा या दोन्ही ही बाबींचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नसल्याने जास्त नुकसान च सहन करावे लागत आहे. आता सरकारनेच काही तरी मार्ग काढावा असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.