'ह्या' राज्यातील मिरची उत्पादक शेतकरी सापडले संकटात! मिरचीवर किड आणि बुरशीचा प्रादुर्भाव, पिकावर ट्रॅक्टर चालवण्याच्या तयारीत

Chilly Crop

शेतकऱ्यांसाठी यंदाचे वर्ष धोक्याचे सिद्ध होताना दिसत आहे. यावर्षी शेतकरी बांधवाना निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करावा लागत आहे. कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाचा विलंब, तर कधी अयोग्य बाजारभाव ह्या साऱ्यांमुळे शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची अशीच एक घटना समोर आली आहे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यातुन. या राज्यातील मिरची उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे, राज्यातील मिरचीच्या पिकावर सध्या किडिंचा आणि बुरशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे, त्यामुळे मिरचीच्या उत्पादनात घट घडून येण्याचे चित्र दिसत आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मिरची शेतातून उपटून बाहेर फेकली आणि त्यावर ट्रॅक्टरने रोटर फिरवले. कदाचित शेतकऱ्यांचे ह्या हालअपेष्टा ऐकून तुम्ही विचलित व्हाल. असे सांगितले जात आहे की, चालू हंगामात पाच लाख हेक्टरपेक्षा जास्त मिरचीची लागवड हि बाधित झाली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये म्हणजे तेलंगणा आणि आंध्र मध्ये मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांचे तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान देखील झाले आहे. म्हणुन मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय आहे मत 

मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मते सध्या असे कुठलेच कीटकनाशक बाजारात उपलब्ध नाही ज्याद्वारे मिरचीवर अटॅक करणाऱ्या किडिंवर नियंत्रण प्राप्त केले जाईल. मिरचीवर थ्रीप्स कीटकचा प्रभाव जास्त जाणवत आहे, आणि यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फोसालोन आणि डीडीवीपी नावाचे ऍग्रोकेमिकलं आधीच सरकारने बॅन करून टाकले आहे. हे दोन्ही कीटकनाशक कपाशी पिकावर अटॅक करणारे थ्रीप्स, बॉलवर्म ह्या किडिंवर देखील कारगर सिद्ध होते. या राज्यातील मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे कि, सध्या मिरचीवर थ्रीप्स मुळे उत्पादनात घट घडून आली आहे, आणि आता उदरनिर्वाह भागवणे सुद्धा जिकरीचे ठरणार आहे. किडिंवर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी कुठलेच औषध बाजारात उपलब्ध नाही.

 

शेतकऱ्यांच्या मते सरकारने फोसालोन आणि डीडीवीपी ह्या औषधवरील बॅन रद्द केला पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धोरणवर देखील प्रश्नचिन्ह उभा केला त्यांनी सांगितलं कि, सरकारने बॅन लावण्याआधी शेतकऱ्यांचे म्हणणे देखील ऐकून घेतले नाही, त्यामुळे हा बॅन अवैध आहे आणि सरकारने त्वरित हे औषध पुन्हा बाजारात उपलब्ध करून द्यावे.