शेती आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नावर एकत्रिरीत्या तोडगा

मुंबई: अडचणीतील शेती आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर एकाचवेळी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना प्रभावी ठरेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे व्यक्त केला. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या एम. नीलिमा केरकट्टा, विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री, देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री रोजगार निर्म‍िती योजनेपेक्षा राज्याची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना गतिमान आहे. या योजनेसाठी केंद्राचे कुठलेही अनुदान घेतले जात नाही. ही महाराष्ट्राची स्वतंत्र योजना आहे. या योजनेत कुठल्याही प्रकारचे तारण ठेवण्याची गरज नाही. शासनाने त्यासाठी तारण हमी (क्रेडीट गॅरंटी) घेतलेली आहे. पुढील पाच वर्षांत एक लाख उद्योग आणि दहा लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे. मराठी तरुणांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, हेच या योजनेमागचे सूत्र आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षण

राज्य शासन या योजनेकडे खूप अपेक्षेने पाहत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी प्रशिक्षणाची सोय केली आहे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर उद्योजकांना उद्योग उभारणीच्या प्रशिक्षणासह भांडवल उपलब्धतेची माहिती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांनी या योजनेसाठी मागितला तेवढा निधी देण्याचे मान्य केले आहे.

बँकांनी सहकार्य करावे

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करावीत. काही अडचणी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. शासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. सर्व घटक एकत्र आल्यास ही योजना यशस्वी होईल. रोजगार निर्मितीच्या आव्हानाला या योजनेद्वारे उत्तर देऊ शकतो, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

सहा महिन्यात 860 प्रकरणे मंजूर - हर्षदीप कांबळे

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याद्वारे सर्वाधिक रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत पाच ते दहा लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. यात बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगून डॉ. कांबळे म्हणाले की, काही जिल्ह्यात प्रकरण मंजुरीचे प्रमाण कमी असून त्याकडे बँकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. मागील सहा महिन्यात 860 प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत.

कृषी उद्योगांना मिळेल चालना - केरकट्टा

रोजगार निर्मिती हा सध्या देशासमोरील मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही योजना महत्त्वाची असून सर्वांनी यासाठी योगदान दिले पाहिजे. कृषी उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे कृषी उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल असा विश्वास खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या संचालिका नीलिमा केरकट्टा यांनी सांगितले. सहकारी बँकांना या योजनेत सामावून घ्यावे, आम्ही त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहोत, असे सारस्वत बँकेचे संचालक गौतम ठाकूर यांनी सांगितले.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

• योजनेची अंमलबजावणी पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीने उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्गदर्शनाखाली व विकास आयुक्त (उद्योग)यांच्या संनियंत्रणाखाली करण्यात येत आहे.
• राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँका यांच्या सहयोगाने योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.
• उद्योग संचालनालयाच्या सनियंत्रणाखाली महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, यांच्या सहयोगाने CMEGP कक्ष उद्योग संचालनालय, मुंबई येथे स्थापन करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ऑनलाईन पोर्टल maha-cmegp.gov.in विकसित करण्यात आला आहे.
• CMEGP योजनेचा लाभ सुलभतेने मिळण्यासाठी, आवश्यक मार्गदर्शन व अनुषंगिक प्रकिया Online अर्ज प्रक्रिया संबंधी सुविधा उपलब्ध होणेसाठी सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कार्यालयात विशेष Help-Desk स्थापित करण्यात आला आहे.