अग्रक्रमाच्या योजना मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश

अकोला: राज्य आणि केंद्र शासनाच्या अग्रक्रमाच्या योजना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी राबविण्यात येत आहेत. घरकुल, पेयजल, सिंचन विहिरी, शेततळे आदी योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने आणि विहित मुदतीत करावी, यासाठी प्रशासनाने ‘मिशन मोड’मध्ये काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.

अकोला जिल्ह्यातील पीकपाणी परिस्थिती, राज्य व केंद्र सरकारच्या अग्रक्रमाच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सविस्तर आढावा घेतला.  यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, खासदार संजय धोत्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, महापौर विजय अग्रवाल, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, गोवर्धन शर्मा, हरीष पिंपळे, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, बळीराम सिरस्कार, अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलिस महानिरीक्षक श्रीकांत तरवडे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे, महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर आदी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत मुंबई येथून मुख्य सचिव डी.के. जैन आणि विविध विभागांचे सचिव व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस असला तरी पावसाच्या खंडामुळे काही ठिकाणी पिकांची स्थिती समाधानकारक नाही. पाच तालुक्यांत कमी पाऊस झाला आहे. संबंधित तालुक्यात दुष्काळ परिस्थितीतील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. येथून पुढे पिक कापणीमध्ये आणेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या भागातही त्या आधारावर दुष्काळी परिस्थितीतील उपाययोजना लागू करता येतील. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे सात हजार कोटी रूपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे 344 गावे जलपूर्ण झाली आहेत. पुढील वर्षीची 144 गावांतील कामे एप्रिलपूर्वीच पूर्ण करावीत. जिल्ह्याला साडेतीन हजार शेततळ्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी एक हजार 634 शेततळ्यांचे जिओ टॅगिंग झाले आहे. जिओ टॅगिंग झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना येत्या 15 दिवसांत अनुदानाची रक्कम उपलब्ध करुन द्यावी, अन्यथा संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यात खारपाणपट्टयात शेततळ्यांना वाव आहे. त्यामुळे मागेल त्याला शेततळे आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून शेततळे पूर्ण करावेत. कठिण खडक असलेल्या शेततळ्याचे काम रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करता येऊ शकते. कमी पाऊस पडलेल्या तालुक्यात भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे पूर्ण करावीत. पाच हजार 414 सिंचन विहीरींपैकी तीन हजार 532 विहिरी पूर्ण झाल्या आहे. उर्वरीत विहिरी पूर्ण होण्यासाठी त्रुटी दूर करून गती द्यावी. खारपाणपट्ट्यात विहिरींना कमी वाव असला तरी हाती घेतलेल्या विहिरींची कामे पूर्ण करावीत.

जिल्ह्यात बोंडअळीचे 135 कोटी रूपये तीन टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तूर खरेदीचे 115 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. हरभरा खरेदीचे 42 कोटी 72 लाख उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. बार्शीटाकळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तूर खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता आढळली आहे. याप्रकरणी संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सर्व संबंधितांविरुध्द आजच पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी. त्याचा अहवाल उद्याच सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत जिल्ह्यातील नऊ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी नेरधामनाची घळभरणी जूनपर्यंत करण्यात येणार आहे. घुग्घंशी प्रकल्पाची घळभरणीही यावर्षी करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकल्पांचे पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे देण्यात येणार आहे. नया अंदुरा प्रकल्पातील 19 घरांसाठी अधिग्रहित करण्यात आलेली अकृषक जमिनीचे मूल्य अधिक असल्याने पर्यायी जमिनीचा शोध घ्यावा, असे ते म्हणाले.