सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी बदलले 'हे' नियम; १ नोव्हेंबरपासून १०० शहरांत अंमलबजावणी

17 October 2020 11:31 AM


ग्राहकांना घरपोच होणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरच्या (घरगुती वापर) डिलिव्हरीच्या नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. ग्राहकांची ओळख योग्यप्रकारे पटावी तसेच सिलिंडरची चोरी रोखता यावी, या उद्देशाने गॅस कंपन्यांनी ही नवी डिलिव्हरी सिस्टीम लागू केली आहे. डीएसी (DAC) अर्थात डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड, असे या नव्या सिस्टीमचे नाव आहे. यापूर्वी ग्राहकांनी सिलिंडरचे बुकिंग केल्यानंतर घरी डिलिव्हरी केली जात होती. मात्र त्यावेळी ग्राहक तेथे उपस्थित असणे बंधनकारक नव्हते.मात्र, आता केवळ बुकिंग करून सिलिंडरची घरापर्यंत डिलिव्हरी केली जाणार नाही. तर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक कोड पाठविण्यात येईल. हा कोड तुम्ही डिलिव्हरी बॉयला दाखविल्यानंतरच तुम्हाला सिलिंडरचे वितरण होईल. अन्यथा सिलिंडर दिले जाणार नाही.

सद्यस्थितीत देशातील शंभर स्मार्ट सिटींमध्ये ही योजना लागू केली जाणार आहे. तेल कंपन्यांकडून त्याची तेथे अंमलबजावणी होईल. प्रायोगिक तत्त्वावर ही यंत्रणा जयपूरमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तेथे ही यंत्रणा यशस्वी झाली आहे. त्यानंतर ही सिस्टीम इतर शहरांमध्ये हळूहळू लागू केली जाईल. जर एखाद्या ग्राहकाने आपला मोबाईल नंबर वितरकाकडे अपडेट केला नसेल तर डिलिव्हरी बॉयकडेही हा नंबर अपडेट करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्याच्याकडील अॅपवर रियल टाईम नंबर अपडेट केला जाईल. त्यानंतर कोड जनरेट होईल.

डीएसीची प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर काही ग्राहकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. ज्या ग्राहकांचा चुकीचा पत्ता अथवा चुकीचा मोबाईल नंबर असेल अशा ग्राहकांना सिलिंडर मिळविण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यांच्या घरी सिलिंडरची डिलिव्हरी थांबवली जाऊ शकते. जयपूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लागू केलेल्या या डीएसी सिस्टिमला ९५ टक्क्यांपर्यंत यश मिळाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, ही सिस्टीम घरगुती वापराच्या सिलिंडरपूरती मर्यादीत ठेवण्यात आली आहे. ही योजना व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरसाठी लागू करण्यात आलेली नाही.

cylinder delivery सिलिंडर डिलिव्हरी सिलिंडर एलपीजी सिलिंडर LPG gas cylinder
English Summary: Changed 'This' rule for cylinder delivery, effective from November 1 in 100 cities

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.