जलजीवन अभियानाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली: केंद्रीय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हे केंद्र सरकारची पथदर्शी योजना-जलजीवन अभियानचा नियमितपणे आढावा घेत असतात. तसेच या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ते सतत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संपर्कात असतात. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, शेखावत यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून, या अभियानाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.

15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्यावरुन केलेल्या भाषणात जल जीवन अभियानाची घोषणा केली होती. देशातील ग्रामीण भागातल्या सर्व घरात 2024 पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात मोठा फरक पडेल. विशेषतः, गावातील मुलींचे कष्ट वाचणार आहेत.

या पत्रात शेखावत यांनी राज्य सरकारला अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही दिली आहे. सर्व घरांमध्ये, नियमित आणि दीर्घकालीन स्वरुपात, पुरेसा आणि स्वच्छ पेयजल पुरवठा करण्याच्या या अभियानात प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल, असे आश्वासन, शेखावत यांनी दिले आहे. किती घरांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे आणि केंद्रीय निधीचा विनियोग किती केला या निकषांवर या योजनेअंतर्गत दिला जाणाऱ्या निधीतील राज्यांचा वाटा निश्चित केला जात आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने 16.26 लाख नळजोडण्या देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते, मात्र, त्यापैकी 5.45 लाख घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात वर्ष 2020-21 मध्ये ही योजना लागू करण्यासाठी 1,828.92 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. गेल्यावर्षीचा खर्च न झालेला निधी 285.35 कोटी असून यंदाची केंद्राची तरतूद आणि त्यात राज्याचा वाटा धरल्यास वर्ष 2020-21 मध्ये राज्याकडे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 3,908 रुपयांचा निधी उपलब्ध असेल.

तसेच, 15 व्या वित्तआयोगाने बद्ध अनुदानापोटी 5,827 कोटी रुपये निधी महाराष्ट्रासाठी मंजूर केला असून, तो, 1) पाणीपुरवठा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आणि जलपुर्नवापर यावर. 2) हागणदारी-मुक्त राज्य हा दर्जा कायम राखण्यासाठी स्वच्छता आणि देखभाल यावर खर्च करणे अनिवार्य आहे केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, या कामाच्या अंमलबजावणीत  जलजीवन अभियानाच्या अंमलबजावणीत पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे  नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, देखभाल अशा सर्व कामात, स्थानिक गाव समुदाय/ग्रामपंचायत आणि इतर गटांना सहभागी करुन घेणे अनिवार्य आहे. जल जीवन अभियान खऱ्या अर्थाने जनचळवळ बनवण्यासाठी समुदाय सहभाग महत्वाचा आहे. तसेच स्वयंसेवी संघटना आणि बचत गटांचे योगदान देखील महत्वाचे ठरेल, असे शेखावत यांनी म्हटले आहे.

सध्या असलेल्या 8,268 जलवाहिन्या योजनांमध्येच अतिरिक्त जोडण्या देऊन, त्याचा विस्तार करण्याची सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली आहे, ज्यातून यावर्षी 22.35 लाख घरापर्यंत नळाने पाणीपुरवठा होऊ शकेल. ही सर्व कामे मिशन मोडवर करण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आले आहेत, जेणेकरून, येत्या 4-6 महिन्यात, राज्यातील उर्वरित, वंचित आणि उपेक्षित घटकांना त्वरित नळजोडणी मिळून त्यांच्या घरापर्यंत पाणी पोहचू शकेल. जिथे उत्तम दर्जाची जलपूर्ती व्यवस्था नाही, अशा वस्त्यांमध्ये  31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ती देण्याचा सरकारचा मानस आहे. सर्व घरांपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठेवले असतांनाच, दुष्काळी भाग, उत्तम दर्जाची पाणीपुरवठा योजना नसलेले भाग, अनुसूचित जाती-जमाती बहुल वस्त्या/गावे, आकांक्षी जिल्हे, सांसद आदर्श ग्रामीण योजनेतील गावे, विशेषतः दुर्बल आदिवासी गट यांना प्राधान्य दिले जाईल.

महाराष्ट्रात जलसंधारणासाठी उत्कृष्ट काम करण्यात आले आहे. या कामांपासून शिकवण घेत, सध्या असलेल्या जलस्त्रोतांचा वापर करत, मनरेगा, जल जीवन अभियान, वित्त आयोगाचा निधी, जिल्हा खनिज विकास निधी, कॅम्पा आणि सीएसआर, तसेच गाव कृती आराखडा अशा विविध अशा विविध योजनांचा एकत्रित वापर तसेच जलस्त्रोतांचा वापर व्हायला हवा. केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य वेळी, कोविड-19 नंतरची परिस्थिती लक्षात घेऊन हे पत्र लिहिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, जलजीवन मिशन ही पथदर्शी योजना प्रभावीपणे उपयोगात आणता येईल. त्यामुळेच नळाने पेयजल पुरवठा करण्याच्या योजनेतून, ग्रामीण लोकांना रोजगारही मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. 

महाराष्ट्रात, 2024 पर्यंत सर्व घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय पूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही शेखावत यांनी दिली आहे. त्यासोबतच, या योजनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणीविषयी मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच व्हिडीओ कॉन्फरन्स करण्याचा मनोदयही पत्रात व्यक्त केला आहे.