कापूस दरावर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली? व्यापारी आक्रमक, शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता..

cotton

सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी समाधानी आहेत, याचे कारण म्हणजे सध्या कापसाला चांगला बाजारभाव आहे. असे असताना मात्र त्याचा हा आनंद जास्त दिवस टिकणार नसल्याचे दिसत आहे. कापसाला सध्या दहा हजाराहून दर मिळतो आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असले तरी कापूस उद्योगात मात्र नाराजी आहे. कापसाच्या दरात मोठी वाढ होत असताना दुसरीकडे मात्र कापसाचे उत्पादन कमी आणि मागणी वाढली आहे. यामुळे कापड व्यवसाईक मात्र यामुळे अडचणीत आले आहेत.

यामुळे आता कापसाची आयात देशात वाढवावी लागेल कारण देशात कापसाची मागणी 320 लाख गाठींवर उत्पादन कमी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आयात शुल्कात दहा टक्के कपात करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच वायदा बाजारातूनही कापसाला वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल असेही संकेत मिळत आहेत. यामुळे हे दर आता येणाऱ्या काही दिवसात कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकरीवर्ग यामुळे नाराज होऊ शकतो. यामुळे केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आता सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.

आयात शुल्कात कपातीची मागणी वस्त्रोद्योगातील संघटनांनी केंद्राकडे सतत लावून धरली आहे. यामुळे याबाबत येणाऱ्या सोमवारी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे याकडे देशातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय कापडाला युरोप-अमेरिकेत मोठी मागणी आहे. यामुळे याचा बाजारप्रथेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे यासाठी आता केंद्र सरकार तोडगा काढण्याच्या तयारीत आहे. सध्या कापूस उद्योगातील साखळी विस्कळित होऊ नये यासाठी वस्त्रोद्योग सतत केंद्राकडे पाठपुरवठा करत आहे.

सोमवारी दिल्लीत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची बैठक होणार आहे. त्यासाठी देशातील वस्त्रोद्योग कापूस प्रक्रिया उद्योगातील मंडळींना बोलावण्यात आले आहे. यामुळे यावर आता काय तोडगा निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान अनेक दिवसांमधून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे कापसातून मिळत होते. मात्र आता त्याला देखील नजर लागली आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात हा वाद मोठ्या प्रमाणावर पेटण्याची शक्यता आहे.