![Mahindra Tractors](https://kjcdn.gumlet.io/media/95116/mahindra-tractors-logo-english.jpg?width=350"){kind=logo}
a man spraying in field
नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतलेत. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने झिरो बजेट फार्मिंग तथा नैसर्गिक शेतीवर विशेष भर दिला होता. सरकार दरबारी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाय योजना विचाराधीन आहेत तसेच अनेक उपाययोजना कार्यान्वित केल्या गेल्या आहेत. दिवसेंदिवस रासायनिक खतांचा तसेच औषधंचा अनिर्बंध वापर वाढत असल्याने केंद्र सरकारने देखिल आता शेतकरी बांधवांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
रासायनिक औषधांचा अनिर्बंध वापर केल्यामुळे शेत जमीन नापीक होण्याचा धोका असतो एवढेच नाही यामुळे मानवी आरोग्य देखील धोक्यात सापडू शकते. म्हणून सरकारने 2020 मध्ये तयार केलेल्या एका मसुद्यात विषारी घटक असणाऱ्या 27 कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी काही सूचना मागवल्या होत्या.
आता हे कीटक नाशक बंद करायचे की नाही त्याबाबत तज्ञ लोकांच्या सल्ल्यानुसार सरकार येत्या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या मुळे यावर लवकरात लवकर निर्णय होईल की नाही याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, 2020 मध्ये केंद्र सरकारने औषधासंबंधी एक मसुदा प्रकाशित केला होता यामध्ये एकूण सत्तावीस कीटकनाशकांना बंदी घालण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या गेल्या होत्या.
केंद्र सरकारने 45 दिवसांचा कालावधी संबंधित व्यक्तींना दिला होता मात्र कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्तक्षेपामुळे हा कालावधी 90 दिवसांपर्यंत ढकलला गेला. त्यानंतर टी. पी. राजेंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली.
समितीला मार्च 2021 मध्ये अहवाल सादर करायचा होता मात्र समितीने नोव्हेंबर महिन्यात हा अहवाल सादर केला. या अंतर्गत एकूण 66 विषारी कीटकनाशकांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करायचा आहे. या 27 कीटकनाशकांवर बंदी हा देखील त्याचाच एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.
Share your comments