2019-20 या हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ

नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत 2019-20 या हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याला मंजूरी देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित किफायतशीर किंमतीच्या निश्चितीतून गुंतवणूक आणि उत्पादनात वाढ होण्यासाठी मदत होणार आहे.

2018-19 या हंगामातल्या सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतली वाढ खालीलप्रमाणे:

• 2019-20 च्या खरीप पिकांसाठी सोयाबीनच्या किमान आधारभूत किंमतीत प्रती क्विंटल 311 रुपये, सूर्यफुलाच्या किमान आधारभूत किमतीत प्रती क्विंटल 262 रुपये, तर तिळासाठी प्रती क्विंटल 236 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
• तूरडाळीच्या प्रती क्विंटल किमान आधारभूत किंमतीत प्रती क्विंटल 125 रुपयांची, तर उडीद डाळीसाठी प्रती क्विंटल 100 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. समाजातल्या बऱ्याच घटकांची प्रथिने आणि पोषणमूल्य गरजा भागविण्यासाठी डाळींची गरज भागविण्यासाठी याची मदत होणार आहे.
• ज्वारीच्या किमान आधारभूत किंमतीत प्रती क्विंटल 120 रुपयांची, तर नाचणीच्या प्रती क्विंटल किंमतीत 253 रुपयांची वाढ करण्यात आली. पोषक धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेला अनुसरुन ही वाढ करण्यात आली आहे. कापूस (मध्यम धागा) साठी प्रती क्विंटल 105, तर कापूस (लांब धागा)साठी प्रती क्विंटल 100 रुपयांची वाढ करण्यात आली.

2019-20 हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत खालीलप्रमाणे:

अंमलबजावणी:

नाफेड, एसएफएसी आणि इतर मध्यवर्ती एजन्सी डाळी आणि तेलबियांची खरेदी जारी ठेवतील. कापसाच्या आधारभूत किमतीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून सीसीआय काम करेल. कापूस खरेदीसाठी नाफेड, सीसीआयला मदत करेल. या नोडल एजन्सीना नुकसान सोसावे लागल्यास सरकार त्याची पूर्ण भरपाई करेल.

शेतकऱ्यांना उत्पन्नविषयक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने उत्पादन केंद्रीय दृष्टीकोनाकडून आपले लक्ष उत्पन्न केंद्री दृष्टीकोनाकडे वळवले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 31 मे 2019 च्या पहिल्या बैठकीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची व्याप्ती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय झाला. 2018 मधे सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनासाठी किफायतशीर मोबदला मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.

किमान आधारभूत किंमत धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना किमान 50 टक्के नफ्याची हमी देण्यात आली असून, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. किमान आधारभूत किमतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाला दराची हमी मिळते. देशभरात याची अंमलबजावणी करण्यात येते. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होण्याबरोबरच बाजारपेठेत किमती स्थिर होण्यासाठी आणि पर्यायाने ग्राहकांनाही मदत होते.