काय म्हणता! अखेर ड्रोन वापराला केंद्र शासनाकडून मंजुरी, पुढील दोन वर्ष शेतीव्यवसायात करता येणार वापर

central govermment give permisition to use of drone in farming

शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला केंद्र सरकारने बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याचे काम केले आहे. मागील काही दिवसांपासून कायम चर्चेत असलेला विषय म्हणजे ड्रोनच्या वापराला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.

शेतकरी आता शेती कामांमध्ये ड्रोनचा वापर करू शकतात. आतापर्यंत बऱ्याच प्रकारची प्रात्यक्षिके   शिबीर यांच्यामार्फत करण्यात आली. परंतु आता 18 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने याला अधिकृत मंजुरी दिली व पुढील दोन वर्ष ड्रोनचा वापर शेतीव्यवसायात करता येणार आहे. आपल्याला माहित आहेच की या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ड्रोन शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:प्रक्रिया उद्योगांमध्ये होत आहे मक्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर; भविष्यात मका लागवड ठरेल खूपच फायदेशीर

 पहिल्या टप्प्यात केवळ कीटकनाशक फवारणी ला मंजुरी

 जेव्हा ड्रोन शेतीचा विचार पुढे आला तेव्हा फक्त कीटकनाशक फवारणी साठी याचा वापर करता येणार अशा पद्धतीचा एक विचार होता.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता फक्त किटकनाशकांच्या फवारणी साठी ड्रोन वापरायला परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये काही प्रभावी आणि सुरक्षित असे नियम पाळून  शेतकऱ्यांना शेतात ड्रोन द्वारे फवारणी करता येणार आहे. याचा नेमका अभ्यास करून कोणकोणत्या कामासाठी शेतीमध्ये वापर करता येईल त्यानुसार पुढच्या टप्प्यात परवानगी देण्यात येणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ड्रोनचा वापर करताना शेतकऱ्यांना काही नियम देखील पाळावे लागणार आहेत. ड्रोनच्या साह्याने कीटकनाशकांचा वापर केल्याने विविध प्रकारचे कीटकांपासून पिकांचे अगदी प्रभावीपणे बचाव करणे सोपे होणार आहेत परंतु याद्वारे अगदी कमी खर्चात उत्पन्न वाढण्यास देखील मदत होईल.

नक्की वाचा:खतांच्या बाबतीत मिळणार दिलासा! केंद्र सरकार खत अनुदानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत

 यामध्ये पीक फवारणी क्षेत्र,फ्लाय क्लिअरन्स, वजनाची मर्यादा, नोंदणी आणि सुरक्षा विमा व त्यासोबत हंगामी परिस्थितीचा उल्लेख याचा समावेश नियमावली तयार करताना करण्यात आला आहे. अगदी ड्रोन उडवण्यासाठी आणि खाली उतरताना कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी याबद्दल देखील नियमावली ठरवून देण्यात आली आहे.