सुपर ॲप देणार शेतकऱ्यांना सुपर पावर; केंद्र सरकार लवकरच करणार हे ॲप लॉन्च, वाचा याबद्दल माहिती

central goverment launch super mobile app

सध्या विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाने दिवसेंदिवस शेती क्षेत्र समृद्ध होत आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनाशेती संबंधित अनेक गोष्टी अगदी एका क्लिकने मिळणे शक्य झाले आहे.

जर आपण यामध्ये शेळीपालन, पशूपालन आणि कुकुट पालना सारख्या जोड व्यवसायांचा जरी विचार केला तरी या व्यवसायाशी संबंधित देखील अनेक मोबाईल ॲप लॉन्च करण्यात आले आहेत. ज्यायोगे  या व्यवसाया संबंधीची इतंभूत माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होते.  इतकेच नाही तर पशूंची खरेदी-विक्री तेथील ॲपच्या माध्यमातून सहज शक्य झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार एक सुपर ॲप लॉन्च करणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. या सुपर ॲप मध्ये विविध प्रकारच्या डिजिटल संस्था आणि त्यांच्या सध्या अस्तित्वात असलेले सगळे ॲप्स यांचा एकत्रित पणे समावेश या सुपरअँप्स मध्ये असणार आहे. याबद्दलची माहिती ऍग्रोवनने दिली आहे.

नक्की वाचा:बापरे! एका आंब्याची किंमत पावणे तीन लाख रुपये; आंब्याला दिली जातेय हायटेक सेक्युरिटी

असे असतील या ॲप्स चे फायदे

 वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲप्सच्या एकत्रीकरणामुळेकृषी क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन आणि विकास,हवामान तसेच बाजारातील घडामोडी तसेच उपलब्ध सेवा, सरकारी योजना आणि विविध कृषी हवामान शेतकऱ्यांसाठी ची माहिती शेतकऱ्यांना आता एकाच ठिकाणी मिळू शकणार आहे.

या ॲप्समध्ये किसान सुविधा, पुसा कृषी,पी एम किसान, फार्म ओ पीडिया, क्रॉप इन्शुरन्स अँड्रॉइड ॲप तसेच ॲग्री मार्केट, इफकोचे किसान यासारखे ॲप्स एकत्र करून ॲप्स बनवण्याचा कृषी मंत्रालय विचार करत आहे. या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेत सुपर ॲपच्या तयारीचा आढावा घेतला. हे ॲप येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये लॉंच केले जाऊ शकते असेही याबाबत माहिती पुढे आली आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्याचा नादच खुळा! भीम शक्ती वाणाच्या बियाणांचा वापर करून एकरात काढले चौपट कांद्याचे उत्पन्न

याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पिकाचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान तसेच पिकांच्या काढणीनंतर च्या उद्भवणाऱ्या समस्या, शेतमालाच्या विपणन प्रशिक्षणासाठी ही केला जाणार आहे. सध्याचे ॲप्स जे सुपर ॲप मध्ये एकत्रित केले जाणार आहेत ते आयसीएआर,  राज्य कृषी विद्यापीठे तसेच कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर विभागात सारखे अनेक सरकारी संस्थांनी विकसित केले आहेत.(स्रोत-ॲग्रोवन)