केंद्र सरकारची ईडब्ल्यूएस संबंधीची अट आणि शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट

the farmer

 केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये ईडब्ल्यूएस संदर्भात आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवण्याची भूमिका मांडल्याने नीट पीजी आरक्षणातील ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आठ लाख उत्पन्न मर्यादा कशी ठेवण्यात आली अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती.

यासंदर्भात केंद्र सरकारने आठ लाख उत्पन्न मर्यादा निश्चित करत असताना पाच एकर जमीन मर्यादेची अट महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांसाठी नुकसानकारक ठरणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाहेरच्या शेती निर्भर समाजाला या आरक्षणापासून कायमचे वंचित राहावे लागू शकते. केंद्राने या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब समोर आली आहे.

 केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस बाबतच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वच विभागातील हजारो जणांना या सवलतीला मुकावे लागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ईडब्ल्यूएस चा लाभ देणाऱ्या उमेदवारासाठी कौटुंबिक आठ लाखाचे वार्षिक उत्पन्नात व कमाल पाच एकर शेतजमीन असावी हा निकष लावला आहे.

यामुळे महाराष्ट्राचे संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे संस्कृती असलेल्या आणि सामाजिक संस्कृती जोपासणारा शेकडो कुटुंबात जमिनीची विभागणी झालेली नसल्याने या कुटुंबाचे सर्व उमेदवार आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात.तसेच पाच एकर पेक्षा कमी शेतजमीन सोबतच कौटुंबिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा आठलाखकेल्याने या दहा टक्के आरक्षणाच्या लाभालाकिमान 50 टक्के अधिक जणांना मुकावे लागेल, असे प्रतिज्ञापत्र मधील निकषावरून  मानले जात आहे.

 जर महाराष्ट्राचा विभागवार विचार केला तर मराठवाडा आणि विदर्भ तसेच खानदेशामध्ये संयुक्त कुटुंब पद्धती असल्याने जमिनीचे क्षेत्र अधिक असून जमिनीचा आकार पाच एकर पेक्षा अधिक असून उत्पन्न मात्र आठ लाखाच्या आतले आहे.

केंद्र  सरकारच्या नव्या अटीमुळे पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असल्याने त्या कुटुंबातील उमेदवारांना नोकरीत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तर या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर तिकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असली तरी सिंचनाच्या सुविधा चांगल्या असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही. याबाबतीत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्ष  अशोक चव्हाण यांनी ईडब्ल्यूएस संदर्भातील पाच एकर जमीन देण्याची अट अन्यायकारक असल्याची खंत व्यक्त केली आहे.(संदर्भ -सकाळ)